Saturday, July 22, 2017

Gender Budgeting in the Indian Context

Study Materials IAS /PCS /UPSC 
Gender Budgeting

Gender Budgeting

What is Gender Budgeting?

  • It is an attempt to scrutinize the budget from the gender lens and bring out the gender differential impact.
  • In Gender Budgeting, “Gender” means women and her empowerment.
  • Gender budgeting is used as a tool for effective policy implementation where one can check if the allocations are in line with policy commitments and are having the desired impact

Gender budget is not:

  • A separate budget.
  • About spending the same on women and men.
  • Just about assessing programmes targeted specifically at women and girls.
  • Confined to budgets alone. It covers analysing various economic policies from the gender perspective.

Why is gender budgeting necessary?

  • The achievement of human development is highly dependent on the development and empowerment of the 496 million women and girls. In addition, the Constitution of India has mandated equality for every citizen of the country as a fundamental right.
  • Nevertheless, the reality is that women in India continue to face disparities in access to and control over resources. These disparities are reflected in indicators of health, nutrition, literacy, educational attainments, skill levels, occupational status among others.
  • The poor status and value attached to women is also reflected in the fact that the female sex ratio for the 0-6 age group declined from an already low 945 in 1991 to 927 in 2001, implying that millions of girls went missing in just a decade. There are a number of gender-specific barriers which prevent women and girls from gaining access to their rightful share.
  • Unless these barriers are addressed in the planning and development process, the fruits of economic growth are likely to completely bypass a significant section of the country’s population. This, in turn, does not augur well for the future growth of the economy.

What are the issues in Gender Budgeting adopted by India?

  • Total magnitude of Gender Budget is very low.
  • Focus has been mainly on identifying programmes/schemes meant entirely for women or having visible components that benefit women.
  • Very little information is available in the public domain as regards the assumptions made by various ministries in the reviews of their expenditure profiles from a gender perspective.
  • Many misleading and patriarchal assumptions limit the scope of Gender Budgeting.
  • Sectors such as Water Supply, Sanitation, and Food & Public Distribution still remain outside the purview of the GB Statement.
  • Large schemes do not figure yet in the Gender Budgeting Statement.

What needs to be done to make gender budgeting more effective?

  • Gender budgeting should be fully incorporated into standard budget processes so that it becomes fully institutionalized. Otherwise, even initiatives adopted with enthusiasm may not be sustained. Some elements of gender budgeting, such as an analysis of benefits or tax incidence, may require periodic special efforts.
  • It should address specific goals, such as reducing inequality in educational attainment, that have clear benefits and can be measured even with somewhat crude tools and data.
  • It should draw on civil society for support and assistance with the more research-oriented aspects, and should apply to subnational levels of government where relevant. It should cover both spending and revenue.
  • It should not be a rule set specific goals for spending on women-related objectives because this tends to reduce flexibility, making the budget process less effective.

Related Questions:

  • Women empowerment in India needs gender budgeting. What are requirements and status of gender budgeting in the Indian context? (UPSC Mains 2016)

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SASEC Road Project - Answer to China’s OBOR

Is SASEC road project India’s answer to China’s OBOR?

SASEC Road Project

UPSC Free Study Notes

  • India is expediting South Asian Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC) road connectivity program in the backdrop of China’s ‘One Belt One Road’ initiative
  • India is pulling out all stops to expedite the South Asian Sub-Regional Economic Cooperation (SASEC) road connectivity program in the backdrop of China’s ambitious “One Belt One Road” initiative aimed at connecting around 60 countries across Asia, Africa and Europe.
  • As part of this strategy, India’s Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) last week approved a Rs-1,630 crore road project for upgradation and widening of the 65-km road stretch between Imphal in Manipur and Moreh in Myanmar. Once completed, the project being developed with Asian Development Bank’s loan assistance will not only help India connect with its neighbouring countries but will also play an important role in the Great Asian Highway.
  • The Asian Highway network is also referred to as the Great Asian Highway, and is a 141,000-km road network connecting 32 Asian countries being developed under the aegis of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).
  • “The SASEC program focuses on road infrastructure to improve regional connectivity between Bangladesh, Bhutan, Nepal and India (BBIN). 
  • The Imphal-Moreh project corridor is also a part of Asian Highway 1 and will also strengthen India’s position at the global level as we are attempting to connect with our neighbours and fulfilling our commitments made at the international level,” said a senior Indian government official, requesting anonymity.
  • The seven-member SASEC formed in 2001 comprises India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Sri Lanka and Myanmar, and aims to increase economic growth by building cross-border connectivity.
  • The Asian Highway network starts from Tokyo in Japan and connects South Korea, China, Hong Kong, Southeast Asia, Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan and Iran to the border between Turkey and Bulgaria, west of Istanbul, where it joins with European route E80.
  • “Developing road connectivity with neighbours is one of the key agendas of the Modi government,” added the government official quoted above.
  • With an eye on China, India has tasked state-run National Highways and Infrastructure Development Corp. Ltd (NHIDCL) to work on a slew of road and bridge projects to improve connectivity with Bangladesh, Nepal and Myanmar, Mint reported on 6 July.
  • Myanmar occupies a unique geographical position which India plans to leverage.
  • “The road is a part of Asian Highway 1 and will be developed at a cost of Rs-1,630 crore. It is an important connection from India to Myanmar. As per our plans, the first 20 km would be four lane and next (remaining stretch) two-lane. 
  • Once the highway is built, it will reduce travel time by half and will boost the region for traffic and trade,” said Sanjay Jaju, director finance at NHIDCL, which is building the stretch.
  • India has been critical of China developing the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), part OBOR infrastructure initiative cutting through Gilgit and Baltistan areas of Pakistan-occupied Kashmir (PoK). OBOR, first unveiled by Chinese president Xi Jinping in 2013, aims to put billions of dollars in infrastructure projects, including railways, ports and power grids across Asia, Africa and Europe.
  • Myanmar’s role has not been lost on SASEC’s playbook either.
  • “SASEC member countries recognize that most of SASEC’s multimodal connectivity initiatives include Myanmar. Road corridors in Myanmar provide the key links between South Asia and Southeast Asia. Ports in Myanmar will provide additional gateways to the landlocked North Eastern region of India. 
  • Development of multi-modal connectivity between North Eastern region of India, Bangladesh and Myanmar has the potential of unleashing tremendous economic energy in the sub-region,” the Indian government said in a 1 April statement.
  • India is also moving ahead with its plans of accessing transnational multi-modal connectivity to articulate its role
  • in the proposed transportation architecture in the region and beyond. It has been instrumental in implementing the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, which will run from Moreh in Manipur to Mae Sot in Thailand via Myanmar.

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UPSC Study Materials For Preliminary Exam 2017

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Friday, July 14, 2017

Hindi Study Notes - Goods and Service Tax (GST)

UPSC Free Hindi Study materials GST
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक अप्रत्यक्ष, व्यापक, बहुस्तरीय, मूल्य-वर्धित, गंतव्य आधारित कर है।

  • "अप्रत्यक्ष कर" से तात्पर्य वे कर, जो विवर्तित किये जा सकतें हैं अर्थात दूसरे पर टाले जा सकतें हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो कर लगाया किसी और पर जाता है (कराघात) तथा उस कर का अंतिम रूप से वहन कोई और करता है(करापात)।
  • जीएसटी "व्यापक" इस दृष्टि से है कि इसमें केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर के लगभग सभी अप्रत्यक्ष कर समाहित कर दिया गया है तथा इसे पूरे भारत में एकसमान स्तर पर लागू किया गया है। इसमें केंद्र के केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवाकर,अतिरिक्त सीमाशुल्क सहित 7 अप्रत्यक्ष कर, राज्यों के विक्री(व्यापार /VAT), मनोरंजन,विलासिता,विज्ञापन, स्टांप ड्यूटी, लाटरी सहित 8 अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय स्तर पर चुंगी सहित 2 अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। इसप्रकार इन 17 अप्रत्यक्ष करों के अलावा 23 अधिभार(सेस) को समाप्त कर एक जीएसटी पूरे भारत में लागू कर दिया गया है। परंतु शराब,पेट्रोलियम, विद्युत जैसी वस्तुएँ राज्य की एक बहुत बड़ी आय का स्रोत होने के कारण राज्यों के विरोध की वजह से फिलहाल जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है तथा भविष्य में इसे जीएसटी के दायरे में लाने का अधिकार जीएसटी परिषद् को दिया गया है। सामाजिक हित में शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को भी फिलहाल जीएसटी दायरे से बाहर रखा गया है।
  • "बहुस्तरीय" से तात्पर्य जीएसटी कच्चे माल के खरीद से लेकर, निर्माण/विनिर्माण, थोक विक्री,फुटकर विक्री तक सभी स्तर पर लगेगा।
  • "मूल्य वर्धित कर" से तात्पर्य प्रत्येक स्तर पर टैक्स वस्तु के पूरी कीमत पर नहीं बल्कि उसमें जो मूल्य बढेगा उसी पर लगेगा।
  • "गंतव्य आधारित" कर से तात्पर्य जीएसटी अंतिम रूप से वहाँ वसूला जायेगा जहाँ उस वस्तु या सेवा की अंतिम पूर्ति होगी या अंतिम रूप से उपभोक्ता खरीदेगा तथा जीएसटी का लाभ भी उसी राज्य को प्राप्त होगा जहाँ अंतिम रूप से विक्री होगा या उपभोग होगा।

अब प्रश्न उठता है कि भारत में जीएसटी लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी???

जीएसटी लागू करने के मुख्यतः तीन कारण है:

  1. राज्यों तथा केंद्र द्वारा अलग-अलग कर वसूलने के कारण कर के ऊपर कर लगता था, जिसे कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। जीएसटी लागू होने से यह समस्या समाप्त हो गयी।
  2. वस्तु एवं सेवाकर अलग-अलग होने के कारण कई बार इसपर दोनों कर वसूला जाता था। जीएसटी लागू होने से दोहरा कर वसूली समाप्त हो गया।
  3. विभिन्न राज्यों में वस्तुओं पर लगने वाली कर की दर अलग-अलग थी, जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में समान कर की दर लागू हो गयी है।

इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करतें हैं। उदाहरण के तौर पर एक पुस्तक के निर्माण, छपाई, विक्री आदि तक चार चरण को लेतें हैं।

पहला चरण:

  • एक उद्यमी 100₹ का कच्चा माल लुगदी के रूप में खरीदता है तथा इस पर 12% की दर से जीएसटी 12 ₹ (6₹ SGST तथा 6₹ CGST) देता है। इस प्रकार 112₹ में उद्यमी ने लुगदी खरीदा ।

दूसरा चरण:

  • इसे निर्माण/विनिर्माण द्वारा 50₹ पुस्तक का रूप देने, 50₹ छपाई, 38₹ लेखक को रायल्टी, 50₹ उद्यमी का लाभ आदि सभी जोड़कर पुस्तक का मूल्य 300₹ (112+50+50+38+50) आता है।जीएसटी 12% लगने पर टैक्स आयेगा 36₹, लेकिन इस उद्यमी ने पहले ही 12₹ जीएसटी लुगदी खरीदते समय ही दे चुका है इसलिए उसे 12₹ का इन्पुट क्रेडिट लाभ मिलेगा तथा वह जीएसटी 36₹-12₹=24₹(12₹SGST+12₹CGST) चुकाएगा। इसप्रकार वह पुस्तक को 324₹ में थोक विक्रेता को देगा।

तीसरा चरण:

  • थोक विक्रेता यदि अपने परिवहन लागत+लाभ को 26₹ रखता है तो वह फुटकर विक्रेता को पुस्तक 350₹ में देगा। यदि जीएसटी 12% लगती है तो टैक्स हुआ 42₹, परंतु इस पुस्तक पर 36₹(12₹+24) पहले ही जीएसटी दिया जा चुका है अत: थोक विक्रेता को 36₹ का इन्पुट क्रेडिट लाभ मिलेगा तथा जीएसटी 42₹-36₹=6₹(3₹SGST+3₹CGST)ही देगा। इसप्रकार थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को यह पुस्तक 356₹ में देगा।

चौथा चरण :

  • यदि फुटकर विक्रेता अपने परिवहन लागत +लाभ को 44₹ रखता है तो एक छात्र को वह पुस्तक 400₹ में देगा। इसपर जीएसटी 12% लगता है तो जीएसटी हुआ 48₹, परंतु इससे पहले 12₹+24₹+6₹ =42₹ जीएसटी दिया जा चुका है इसलिए फुटकर विक्रेता को 42₹ का इन्पुट क्रेडिट लाभ मिलेगा तथा उसे 48₹-42₹=6₹(3₹SGST+3₹CGST) देना पड़ेगा।

आइए देखतें हैं यह उदाहरण जीएसटी की परिभाषा तथा शर्तों पर कहां तक फिट बैठता है:

  • अप्रत्यक्ष कर है,क्योंकि उद्यमी अपने ऊपर लगने वाले कर को पुस्तक के मूल्य में जोड़कर थोक विक्रेता पर, थोक विक्रेता अपने ऊपर लगने वाले कर को पुस्तक के मूल्य में जोड़कर फुटकर विक्रेता पर तथा फुटकर विक्रेता अपने ऊपर लगने वाले कर को अंतिम रूप से खरीदने वाले उपभोक्ता छात्र पर डाल दिया।
  • व्यापक है क्योंकि जीएसटी में उत्पाद शुल्क,विक्री कर, रायल्टी के रूप में सेवाकर आदि सभी समाहित हो गया तथा पूरे भारत में एकदर से लगा।
  • बहुस्तरीय है क्योंकि कच्चेमाल से लेकर,निर्माण/विनिर्माण, थोक, फुटकर आदि सभी स्तरों पर लगा।
  • मूल्य वर्धित कर है क्योंकि जीएसटी केवल उसी मूल्य पर लगा जो प्रत्येक स्तर पर बढ रहा है। जैसे 12% की दर से जीएसटी पहले स्तर पर मूल्य 100₹ है तो जीएसटी 12₹, दूसरे स्तर पर मूल्य में वृद्घि 200₹ हुआ तो जीएसटी 24₹, तीसरे चरण में मूल्य में वृद्घि 50₹ हुआ तो जीएसटी 6₹, चौथे चरण में मूल्य वृद्घि 50₹ हुआ तो जीएसटी 6₹ लगा।
  • गंतव्य आधारित कर है क्योंकि पहले से लेकर अंतिम चरण तक लगने वाला समस्त जीएसटी पुस्तक के मूल्य में जुड़ता चला गया तथा इसे अंतिम रूप से उपभोग करने वाला अर्थात् पूर्ति के अंतिम चरण उपभोक्ता द्वारा चुकाया गया। पुस्तक का निर्माण चाहे जिस राज्य में हुआ हो परंतु जीएसटी का लाभ उस राज्य को मिलेगा जहाँ यह अंतिम रूप से उपभोग हुआ हो। इसी आधार पर गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादक राज्यों ने विरोध किया था।

पहले से अंतिम चरण तक जीएसटी कहीं भी कर के ऊपर कर नहीं लगा अर्थात् कास्केडिंग इफेक्ट से कर प्रणाली मुक्त हो गया।

  • वस्तु तथा सेवाकर एक हो जाने से दोहरा कराधान से मुक्ति मिली।
  • विभिन्न राज्यों में विक्रीकर (व्यापार कर/ VAT) की अलग-अलग दरों के बजाय पूरे देश में समान कर लागू हो गया।

जीएसटी की दरें :

  • जीएसटी के तहत कुल 1211वस्तुओं तथा सेवाओं को पाँच टैक्स स्लैब के तहत रखा गया है। 81% वस्तुएँ 18% या इससे कम दर पर हैं। केवल 19% वस्तुएँ ही 28% टैक्स स्लैब के अंतर्गत शामिल हैं।

1) 0%

  • इसके तहत बिना ब्रांड का आटा, चावल, नमक, दूध, मैदा, बेसन, अनाज, पशुओं का चारा जैसे मूलभूत जीवन उपयोगी वस्तुओं को रखा गया है।

2) 5%

  • इसके तहत चीनी, चायपत्ती, दवाईयाँ, 500₹ तक के जूते, 1000₹ तक के कपडे़, लोहे व इस्पात के समान आदि शामिल है।

3) 12%

  • इसके तहत मक्खन, घी, बादाम, पेन, किताबें, खेल के सामान तथा मोबाइल आदि शामिल है।

4) 18%

  • इसके तहत साबुन, टूथपेस्ट, हेयरआयल, आइस्क्रीम,कम्प्यूटर, बीमा आदि शामिल है।

5) 28%

  • इसके तहत शैंपू, पानमसाला,तंबाकू, चाकलेट,एसी, फ्रीज, कार, डिजिटल कैमरा आदि शामिल है।

कौन होगा GST में शामिल 

  • जीएसटी के तहत केवल वही कारोबारी आयेंगे जिनका वार्षिक टर्नओवर 20 लाख ₹ से अधिक है (विशेष राज्यों में 10 लाख ₹)। ऐसे व्यापारियों को 15 डिजिट का जीएसटी पंजीकरण लेना होगा। 50 लाख ₹ तक का वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को कंपोजिशन स्कीम के तहत 0.5% से 2.5% तक न्यूनतम टैक्स देने की सुविधा दी गयी है।

जीएसटी के प्रकार :

जीएसटी चार प्रकार की है।

  1. CGST अर्थात् केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
  2. SGST अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा कर
  3. UTGST अर्थात् संघ शासित राज्य वस्तु एवं सेवा कर
  4. IGST अर्थात् इंटीग्रेटेड वस्तु एवं सेवा कर।
इसमें CGST केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी का 50% वसूलेगा। SGST/UTGST संबंधित राज्य जहाँ व्यापार हो रहा है निर्धारित जीएसटी का 50% वसूलेगा। IGST वास्तव में कोई कर नहीं है बल्कि यह एक अंतरिम व्यवस्था है। जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा तो चूंकि जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है अत: IGST नेटवर्किंग के तहत किसी एक राज्य में चुकाया गया इन्पुट टैक्स क्रेडिट उस राज्य को स्वत: हस्तांतरित हो जायेगा जहाँ वस्तु या सेवा की अंतिम पूर्ति होगी या जिस राज्य में खरीदा जायेगा।

जीएसटी के फायदे :

  • कर व्यवस्था आसान होगी तथा कर के ऊपर कर (कास्केडिंग इफेक्ट ) से मुक्ति मिलेगी।
  • NCAR के अनुसार देश के जीडीपी में 2-3% की वृद्घि होगी।
  • मूलभूत आवश्यक उत्पादों तथा वस्तुओं की कीमत घटेगी।
  • पूरा ढाँचा आनलाईन होने की वजह से कर चोरी रूकेगी तथा पारदर्शिता बढेगी।
  • पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जायेगा तथा एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर का लक्ष्य पूरा होगा।
  • वस्तुओं तथा सेवाओं के लागत में कमी आयेगी।
  • अंतर्राज्यीय व्यापार आसान होगा तथा गतिशीलता में तेजी आयेगी।
  • सभी राज्यों को निवेश के समान अवसर प्राप्त होंगें।
  • निर्यात पर कर की दर शून्य हो जायेगी जिससे मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को बल मिलेगा।
  • इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी।

जीएसटी के नुकसान :

  • जीडीपी का लगभग 60% सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसकी दर 14.5% से बढाकर 18% कर दिया गया है जिससे सेवाएँ मँहगी होंगी।
  • कुछ राज्यों के आय में कमी आयेगी।
  • कई राज्यों के आय का प्रमुख स्रोत शराब, पेट्रोलियम आदि है जब इन वस्तुओं को जीए
  • सटी के दायरे में लाया जायेगा तो राज्यों को भारी नुकसान होगा तथा राज्यों की केंद्र पर निर्भरता बढेगी। स्थिति तब ज्यादा गंभीर होगी जब केंद्र व राज्य में अलग-अलग दल की सरकारें होंगी।

चुनौतियां :

  • अनुकूल व्यवस्था का अभाव
  • प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी
  • कर चोरी के संबंध में स्पष्ट तथा प्रभावी तंत्र की कमी
  • जीएसटी के प्रभाव के सही आकलन करने में कठिनाई ।

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अर्थशास्त्र ( Economics) - GST - Goods & Service Tax - Basic Lecture - 11

GST का भारत में इतिहास 

  • 1st जुलाई 2017 से भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का 166वाँ देश बन गया । सर्वप्रथम जीएसटी 1954 ई0 में फ्रांस ने लागू किया था। भारत का जीएसटी कनाडा माॅडल पर आधारित है।भारत में जीएसटी लागू करने का प्रथम प्रयास 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रयास किया था। 
  • उस समय पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्तमंत्री असीमदास गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया जिसने जीएसटी माॅडल तैयार किया। वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष कर सुधार हेतु विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसने जीएसटी लागू करने की सिफारिश की। 12 वें वित्त आयोग ने भी अप्रत्यक्ष करों में सुधार हेतु जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया। 
  • वर्ष 2006 में तत्कालीन वित्तमंत्री पी.चिदंबरम ने 1अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने की घोषणा की परंतु विभिन्न राज्यों के विरोध की वजह से इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए 122वाँ संविधान संशोधन 2014 लाया गया। जिसे राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 तथा लोकसभा ने 8अगस्त 2016 को पारित किया। राज्यों में जीएसटी सर्वप्रथम असम विधानसभा ने पेश किया तथा सबसे पहले तेलंगाना विधानसभा ने पास किया। 
  • जम्मू-कश्मीर विधानसभा जीएसटी पारित करने वाला अंतिम राज्य है। 8सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे 101वाँ संविधान संशोधन 2016 के रूप में मान्यता मिली। जीएसटी लागू करने के लिए संविधान के 6वीं तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन करना पडा़ तथा अनुच्छेद-246A, अनुच्छेद-268A, अनुच्छेद-279A जोड़ा गया।
  • अनुच्छेद-279A के तहत जीएसटी परिषद् का गठन किया गया है जिसमें 33 सदस्य शामिल हैं। इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्तमंत्री होंगें। एक आईएएस अधिकारी को संयुक्त सचिव, सभी 29 राज्यों तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश जहाँ विधानसभा है के मुख्यमंत्रियों द्वारा नियुक्त एक-एक सदस्य शामिल होगा। एक एंटी प्रोफिटियरिंग अथारिटी का गठन भी किया गया है जो इन्पुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं तक न पहुँचाने पर सजा का प्रावधान किया गया है।
  • यदि कोई व्यापारी जीएसटी की चोरी करता है तो उसे पाँच वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। एक जीएसटी कोष की स्थापना भी की गई है जो जीएसटी लागू होने पर राज्यों को होने वाली हानि का 100% अगले पाँच वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा इस कोष से देने का प्रावधान किया गया है। जीएसटी नेटवर्किंग के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन की जिम्मेदारी एन. नारायणमूर्ति की कंपनी इन्फोसिस को दिया गया है|
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Wednesday, July 12, 2017

Current Affairs One liners of the Week - 2017

करेंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति 

03 जुलाई 2017 से 08 जुलाई 2017 तक

करेंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति: 03 जुलाई 2017 से 08 जुलाई 2017 तक

Current Affairs One liners of the Week

3 June to 8 June 2017

  • A global treaty banning nuclear weapons was adopted at the United Nations on 7 July 2017. The treaty was adopted by this number of votes in favour - 122
  • The leaders of 5 BRICS nation had an informal meeting on 7 July 2017 in – Hamburg, Germany
  • The Union Government has launched an App to verify the accurate tax rate on commodity and services under the Goods and Services Tax (GST) regime. Name the App is - GST Rates Finder
  • The Indian woman athlete who won the gold medal in women 400 metre event at 22nd Asian Athlete Championships - Nirmala Sheoran
  • He won the gold medal in 400 metre men's event at 22nd Asian Athlete Championships - Muhammad Anas 
  • Two countries who on 7 July 2017 reached an agreement on a cease-fire in Southwest Syria are - United States and Russia
  • The Reserve Bank of India in July 2017 said that the customers will not suffer any loss if unauthorised electronic banking transactions are reported to the bank within - Three days
  • RBI said that bank customers won’t have to bear loss from fraudulent transactions if they report the unauthorized transaction to the bank. The transacted amount will be credited in the accounts concerned within - Ten days
  • Goa is planning to host science-meets-art fete in November 2017. The fete will organized as - Story of Space festival
  • American tech giant Oracle has chosen this city for its first digital hub in Asia-Pacific - Bengaluru 
  • This state has announced cash award for every athlete who wins medals at 22nd Asian Athletics Championships - Odisha
  • Malabar Exercise 2017 is being conducted in Bay of Bengal between - India, Japan and the US
  • Recently, India declared itself free from this disease - Avian Influenza (H5N8 and H5N1)
  • Person appointed as the Chief of the National Disaster Response Force - Sanjay Kumar
  • Person appointed as the Ambassador of India to the Republic of Indonesia - Pradeep Kumar Rawat
  • State legislative assembly that passed a resolution to implement the Goods and Services Tax (GST) - Jammu & Kashmir
  • The United Nations Member States adopted a legally-binding treaty prohibiting - Nuclear weapons
  • He was recently appointed the Chairman of the Board of Governors at the Indian Institute of Technology Kharagpur - Sanjiv Goenka
  • India’s rank in the 2017 Global Cybersecurity Index, which released recently, is – 23
  • The county that topped the 2017 Global Cybersecurity Index is – Singapore
  • It was recently inscribed on the List of World Heritage in Danger - Historic Centre of Vienna
  • The 10TH India-Jordan Trade and Economic Joint Committee (TEJC) Meeting was held from 4 July and 5 July 2017 in – New Delhi
  • The Long distance runner who clinched the gold medal in men's 5000m race at the athletic meet at the 22nd Asian Athletics Championships is - G Lakhsmanan
  • The shot putter who clinched the gold medal in women’s Shot Put at the 22nd Asian Athletics Championships - Manpreet Kaur
  • The Supreme Court observed that the government jobs or admissions secured under reserved category using forged caste certificates cannot be held valid on the plea of - Maharashtra Government 
  • The Union Government has notified the Legal Metrology (Packaged Commodities) Amendment Rules, 2017 by amending the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules of - 2011
  • Union Minister who launched MERIT app and e-bidding portal - Piyush Goyal
  • University that produced the world's most detailed scan of the brain's internal wiring - Cardiff University
  • 5th Meeting of BRICS Education Ministers was held at - Beijing, China
  • Company that announced to acquire key patents of Nokia - Xiaomi
  • The National Book Trust recently launched the Har Haath Ek Kitaab scheme in collaboration with - Snapdeal
  • The Israeli flower farm that recently named Israeli Chrysanthemum in the honour of Prime Minister Narendra Modi is - Danziger Flower Farm
  • The state whose police decided to set up 16 Special Task Force to check food adulteration in the state is – Telangana
  • The Canadian Prime Minister awarded honorary degree by the University of Edinburgh in recognition of his/her commitment to equality and diversity is - Justin Trudeau
  • Nation paid homage to this veteran leader on his death anniversary on 6 July 2017 - Babu Jagjivan Ram
  • North Korea has successfully tested its first intercontinental ballistic missile that according to experts is capable of hitting - Alaska
  • This country has passed a bill making torture a crime under national law - Italy
  • One of the largest icebergs ever recorded, about 2,500 square miles, is poised to break off from one of Antarctica’s major ice shelves called- Larsen C
  • Number of agreements that was signed between India and Israel during Prime Minister Narendra Modi’s visit is – Seven
  • This state’s cabinet has approved a new transport policy in July 2017 – Punjab 
  • This country has said that it will use its considerable military forces on North Korea if need be to stop North Korea’s nuclear missile programme – The United States
  • Person appointed as the first female Chief Executive of Hong Kong - Carrie Lam
  • India-Thailand Joint Military Exercise "Maitree-17" began at - Bakloh, Himachal Pradesh
  • World's oldest emergency number that completed 80 years recently - 999
  • Entity that commenced the operations as a payments bank with effect from 30 June 2017 - FINO Pay Tech
  • Till which date government has allowed manufacturers, traders and importers can sell pre-GST lying products to consumers - 30 September 2017
  • Government has asked companies/traders to notify the increase rates of their products due to imposition of GST in at least how many newspapers – Two 
  • This state government is planning to set up environment-friendly transportation system in one of its cities- Haryana 
  • He overwhelmingly won the confidence vote in the French National Assembly on 4 July 2017 –Edouard Philippe
  • This month-long festival of tree plantation was initiated in 1950 by Dr. KM Munshi to create enthusiasm among masses for forest conservation and planting trees - Van Mahotsav
  • He will be taking over as the 21st Head of the Election Commission, succeeding Nasim Zaidi - Achal Kumar Joti
  • The Supreme Court in July 2017 asked the Centre as to why no enabling law as mandated under the Constitution has been made for the appointment of the chief election commissioner and election commissioners in the poll panel. The article of Constitution says about appointments of the CEC and the ECs - Article 324
  • The Serbian tennis player who recently won the Eastbourne International Men’s Singles title is - Novak Djokovic
  • The Israeli flower named after Prime Minister Narendra Modi is – Chrysanthemum
  • The country in which fossils of a Jurassic-era crocodile with T-rex teeth were recently discovered is – Madagascar
  • The German automaker that recently announced its return to the Iranian market for the first time in 17 years due to the lifting of economic sanctions is - Volkswagen
  • The publisher that will publish Prime Minister Narendra Modi’s book that will be dedicated to youth and address the core issue like overcoming examination stress is - Penguin Random House
  • The French legal expert who was appointed as the head of the independent panel to assist in the investigation and prosecution of those responsible for most serious violations of international law in Syria is - Catherine Marchi-Uhel
  • Two Indian-Americans who will be honoured with Great Immigrants Award of the United States of America are - Shantanu Narayen and Vivek Murthy
  • The country where the World Health Organisation recently put an end to the Ebola outbreak is - Democratic Republic of the Congo
  • The person recently appointed as the Chairman of Tata Global Beverages is - N. Chandrasekaran
  • The Czech tennis player who clinched the Eastbourne International Women’s Singles title is - Karolina Pliskova
  • This state government called an emergency review meeting to assess its flood situation and declared the present disaster as a ‘state calamity’ - Manipur
  • This is the first-ever design by NASA that will have the capability of deflecting a near-Earth asteroid- The Double Asteroid Redirection Test (DART)
  • This Indian mobile network operator has launched the world’s longest submarine cable system - Reliance Jio
  • The foundation stone of the country’s biggest Global Skill Park was laid in this city- Bhopal 
  • India has slipped to this position in terms of money hoarded by its citizens with Swiss banks - 88th
  • The chief of a militant group Hizb-ul Mujahideen, who said that he/his group has the capacity to carry out terrorist attacks at any place and time in India is - Syed Salahuddin
  • Name the country whose army in July 2017 decided to suspend combat operations in its southern parts till 6 July 2017 to help a new round of peace talks in the Kazakh capital Astana is – Syria
  • The Union Government and Asian Development Bank on 3 July 2017 signed a 220 million dollar loan for improving connectivity as well as transport efficiency and safety on State Highways of - Rajasthan 
  • The organisation that in July 2017 said, Implementation of the GST will be positive for India's rating as it will lead to higher GDP growth and increased tax revenues is – Moody’s
  • 65 Memorandum of Understandings (MoUs)/agreements were signed on the second day of the Textile India 2017 in – Gandhinagar, Gujarat 
  • He on part of Union Government on 2 June 2017 busted certain common misconceptions/ myths about GST - Revenue Secretary Dr. Hasmukh Adhia
  • This country has passed the controversial law that mandates a fine of €50 million on social media websites like Facebook and Twitter if they fail to remove hate speech within 24 hours – Germany 
  • This country’s president, who took office 17 years ago, is being depicted on the currency for the first time – Syria
  • This state has managed the feat of planting around 6 Cr saplings in just 12 hours – Madhya Pradesh
  • This famous sporting competition completed 140 years on 3 July 2017 – Wimbledon 
  • The country that won the 2017 FIFA Confederations Cup is – Germany
  • The author who was recently honoured with the Indian of the Year Award by Brands Academy is - Preeti Shenoy
  • The Indian IPS officer who was recently conferred the 2017 Trafficking in Persons (TIP) Report Heroes Award by the US State Department is - Mahesh Bhagwat
  • The country that recently passed the legislation in favour of the same-sex marriage is - Germany
  • Person appointed as the new Attorney General of India - K K Venugopal
  • Mobile application of Union health Ministry that won the prestigious GSMA Asia Mobile Award 2017 - eVIN 
  • Building recognised as the world’s second highest ranking Green Building under Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) certification - SIERRA ODC building
  • Former Puducherry CPI legislator and freedom fighter who passed away recently - N Gurusamy
  • Over 90% Indian customers still prefer branch over online banking was claimed in - Oracle JD Power India 'Retail Banking Study’.

Also Read -

करेंट अफेयर्स साप्ताहिक एक पंक्ति: 03 जुलाई 2017 से 08 जुलाई 2017 तक

  • भारत, अमेरिका और जापान द्वारा किये जा रहे संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम है – मालाबार-2017
  • भारत की वह महिला खिलाड़ी जिसने गोला फेंक स्पर्धा में 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान स्वर्ण पदक जीता – मनप्रीत कौर
  • इन्हें हाल ही में आईआईटी खड़गपुर का चेयरमैन नामांकित किया गया – संजीव गोयनका
  • वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुपर-30 कार्यक्रम आरंभ किया – उत्तराखंड
  • वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करने वाले अंतिम राज्य का नाम यह है- जम्मू कश्मीर
  • भारत और जिस देश के बीच व्यापार एवं आर्थिक संयुक्त समिति (टीईजेसी) की दसवीं बैठक हाल ही में संपन्न हुई- जॉर्डन
  • यूरोपीय संसद ने हाल ही में जिस देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन की चिंताओं की अनदेखी करते हुए एक सहयोग समझौते को मंजूरी दे दी है- क्यूबा
  • भारत-आसियान संबंधों पर जिस संवाद का नौवां संस्करण हाल ही में सम्पन्न हुआ- दिल्ली संवाद
  • एआईआईबी ने जिस राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए 329 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है- गुजरात
  • भारत ने जिस देश को फाइनल में हराकर एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीत लिया- पाकिस्तान
  • वैश्विक साइबर सुरक्षा इंडेक्स में भारत 165 देशों में जितने स्थान पर है- 23वें
  • पेरिस में 21 अगस्त से 26 अगस्त 2017 तक होने वाली सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हेतु जितने भारतीय पहलवानों का चयन किया गया- 16
  • इन्हें हाल ही में राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया – अशोक जैन
  • इन्हें हाल ही में यूनान में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया – शम्मा जैन
  • वह देश जिसने वर्ष 2040 तक पेट्रोल एवं डीज़ल कारों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की घोषणा की – फ्रांस
  • वह देश जिसने हाल ही में यातना को अपराध की श्रेणी में रखने हेतु विधेयक पारित किया – इटली
  • नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा लोगों में पुस्तकों की पहुंच बढ़ाने हेतु आरंभ किये गये कार्यक्रम का नाम है – हर हाथ एक किताब
  • इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया – संजय कुमार
  • वह स्थान जिसे लेकर भारत और चीन के मध्य मौजूदा हालात में विवाद चल रहा है – डोंगलांग
  • जिस देश ने अपने 'ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम' में भारतीय नागरिकों को शामिल किया है- अमेरिका
  • वह राज्य जिसने खाद्य पदार्थों की जांच हेतु 16 एसटीएफ स्थापित करने का फैसला किया है- तेलंगाना
  • जिस कंपनी ने सैमसंग बायोलोजिक्स के साथ 5.55 करोड़ डॉलर का करार किया है- सन फार्मा
  • जिस राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है- उत्तर प्रदेश
  • जिस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे विस्तृत मस्तिष्क के आंतरिक तारों का स्कैन तैयार किया है- कार्डिफ
  • आईएएफ ने सुरक्षा खतरों को देखते हुए जितने विमान आश्रयों के निर्माण की योजना बनाई है- 108
  • भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जिस शहर में स्थित है- पुणे
  • भारत और इज़रायल ने हाल ही में अंतरिक्ष, कृषि और जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने हेतु जितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए- सात
  • ईपीएफओ ने वसूली करने के लिये कितने बैंकों के साथ किया गठजोड़ – पांच
  • वह विश्विद्यालय जिसके अध्ययन में कहा गया है कि आने वाले दशक में भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि का मुख्य केंद्र होगा – हार्वर्ड विश्विद्यालय
  • इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया – राजीव कुमार
  • भारतीय मूल के उस छात्र का नाम जिसने हाल ही में यूएस ओरेटर प्रतियोगिता जीती – जेजे सिंह कपूर
  • वह शहर जहां भारत के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क का उद्घाटन किया गया – भोपाल
  • वह स्थान जहां प्रागैतिहासिक काल के टी-रेक्स श्रेणी के मगरमच्छ के अवशेषों की खोज की गयी – मेडागास्कर
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज़राइल के तीन दिवसीय दौरे के दौरान निम्नलिखित में से इस प्रसिद्ध होटल में ठहरे हैं – किंग डेविड होटल
  • भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ इस फूलों के फार्म को देखने गये – दांजिगेर
  • पाकिस्तान टेस्ट किक्रेट टीम का कप्तान जिसे नियुक्त किया गया- सरफराज अहमद
  • हिमाचल प्रदेश के डीजीपी जिसे नियुक्त किया गया- सुमेश गोयल
  • जिस देश ने विशाल गैस क्षेत्र के विकास हेतु ईरान को 11 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव दिया है- भारत
  • स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा धन रखने के मामले में भारत फिसलकर जिस स्थान पर आ गया है-88वें
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कांगो में जिस बीमारी का अंत घोषित किया है- इबोला
  • केंद्र सरकार और एडीबी ने जिस राज्य में सड़क संपर्क बढ़ाने हेतु 220 मिलियन डॉलर का समझौता किया है- राजस्थान
  • टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया- एन. चंद्रशेखरन
  • जीएसटी के लागू होते ही भारत के जितने राज्यों में चुंगी (चेक पोस्ट) समाप्त हो गयी है- 22
  • जिस यूरोपीय देश ने फिशरीज़ कन्वेंशन से बाहर निकलने की घोषणा की है- यूनाइटेड किंगडम
  • अभिनेता मिनिकेतन दास का हाल ही में निधन हो गया. वे जिस भाषा की फिल्मों के प्रसिद्द कलाकार थे- ओडिया
  • वह शहर जिसे फीफा ने अंडर-17 विश्व कप के लिए भारत के मैचों की मेजबानी सौंपी – दिल्ली
  • वह देश जिसने हाल ही में आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण किया – उत्तर कोरिया
  • हाल ही में इस देश द्वारा 10 हजार टन के विध्वंसक समुद्री जहाज का जलावतरण किया गया – चीन
  • इन्हें हाल ही में रोमानिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया – मिहाई तुदोसे
  • दुश्मन के टैंक और बंकर ढूंढ कर उसे तबाह करने वाली मिसाइल जिसे हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया – क्विक रिस्पॉन्स मिसाइल
  • वह दो भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति जिन्हें ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड से सम्मानित किया जायेगा - शांतनु नारायण और विवेक मूर्ति
  • वह राज्य सरकार जिसने भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद राज्य आपदा की घोषणा की गयी – मणिपुर
  • वह टेनिस खिलाड़ी ने ईस्टबोर्न इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट खिताब जीता – नोवाक जोकोविच
  • भारत की वह कंपनी जिसने एशिया-अफ्रीका-यूरोप (एएई-1) के लिए समुद्र के भीतर विश्व की सबसे लंबी केबल तार प्रणाली बिछाने की योजना आरंभ की – रिलायंस जियो
  • हाल ही में जिसे आईआईएम (अमृतसर) का चेयरमैन नियुक्त किया गया- संजय गुप्त
  • हाल ही में जिस आइआइटी ने ट्रेनर सर्जिकल रोबोट बनाने में सफलता प्राप्त की- आईआईटी मद्रास
  • जिस क्षेत्र विशेष को हाल ही में छः महीने के लिए ‘अशांत’ क्षेत्र घोषित किया गया- नागालैंड
  • भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने एटीपी रैंकिंग में 184 स्थान हासिल किया. वे जिस राज्य से सम्बंधित हैं- तमिलनाडु
  • जिस व्यक्ति ने हाल ही में भारत के अटार्नी जनरल का पदभार ग्रहण किया- केके वेणुगोपाल
  • वह देश जिसकी टीम ने फीफा कन्फेडरेशन्स कप-2017 ख़िताब हासिल किया – जर्मनी
  • इन्हें हाल ही में हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव पद पर नियुक्त किया गया – कैरी लैम
  • वह अभिनेत्री जिसे हाल ही में स्किल इंडिया मिशन की ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया – प्रियंका चोपड़ा
  • इन्हें हाल ही में ब्रिटिश चिकित्सा संस्था बीएमए के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया – डॉ. कैलाश चंद
  • भारत ने संयुक्त राष्ट्र के जिस कोष में 500,000 डॉलर का योगदान दिया है- शांति स्थापना कोष
  • जिस राज्य ने अगले वित्त वर्ष से अलग कृषि बजट पेश करने का निर्णय लिया है- तेलंगाना
  • केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन के आयात पर जितने प्रतिशत सीमा शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू किया है- 10%
  • जिस सामाजिक कार्यकर्ता को भूख की समस्या पर काम करने के वजह से ब्रिटिश महारानी के ‘यंग लीडर्स’ अवार्ड से सम्मानित किया गया है- अंकित कवात्रा
  • जिस देश में ऑनलाइन अप्रिय भाषण के खिलाफ कानून लाया गया है- जर्मनी
  • आईटीबीपी का नया प्रमुख जिसे नियुक्त किया गया- आरके पचनंदा
  • भारत ने नारकोटिक ड्रग्स को नियंत्रित करने हेतु हाल ही में जिस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया- थाईलैंड
  • केंद्र सरकार ने उर्वरक पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है- 5%
  • इन्हें हाल ही में आईसीसी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया – इमरान ख्वाजा.
  • वह छात्र जिसने हाल ही में महज 15 वर्ष की आयु में आईआईटी के लिए क्वालीफाई किया – अभय अग्रवाल
  • सीआईएसएफ को भारत के इस एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वर्ल्ड क्वालिटी कांग्रेस द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा व्यवस्था का सम्मान दिया गया - इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट.
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Monday, July 10, 2017

Editorial - 'Historic' Treaty Banning Nuclear Weapons

नई संधि से नष्ट हो जाएंगे सारे परमाणु हथियार?
All nuclear weapons will be destroyed by the new treaty?

All nuclear weapons will be destroyed by the new treaty?

(रिक ग्लैडस्टोन, एडिटर फारेन डेस्क )

©The New York Times 
  • सात दशकों में पहली बार परमाणु युद्ध को टालने के प्रयास में एक वैश्विक संधि हुई है और इसके पैरोकारों का कहना है कि यदि यह सफल हुई तो अंतत: सारे परमाणु हथियार नष्ट हो जाएंगे और उनके इस्तेमाल पर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्यों में से दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व कर रहे वार्ताकारों ने महीनों की बातचीत के बाद दस पेज की संधि को अंतिम रूप दिया।
  • ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वैपन्स (परमाणु शस्त्रों पर रोक लगाने संबंधी संधि) नामक दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र में बातचीत के अंतिम सत्र के दौरान औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक महासभा के दौरान 20 सितंबर से यह सदस्य राष्ट्रों के दस्तखत के लिए उपलब्ध रहेगा और 50 देशों की पुष्टि के बाद यह 90 दिनों के भीतर कानूनी रूप अख्तियार कर लेगा।
  • अमेरिका और इसके पश्चिम के इसके निकट के साथी देशों सहित कुछ आलोचकों ने पूरे प्रयास को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह तर्कहीन और पथभ्रष्ट प्रयास है खासतौर पर तब जब उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर परमाणु मिसाइल हमले की धमकी दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत निकी हैले ने कहा- 'हमें यथार्थवादी होना चाहिए। 
  • क्या कोई ऐसा है, जो सोचता है कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाएगा?' संधि को स्वीकार करने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा, 'इस पर दस्तखत करने, इसकी पुष्टि करने या किसी तरह से इसमें सहभागी होना का हमारा कोई इरादा नहीं है।
  • परमाणु प्रतिरोध को जरूरी बनाने वाली सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखे बगैर लाए गए प्रतिबंध से एक भी परमाणु हथियार खत्म नहीं होगा और तो किसी देश की सुरक्षा बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा।
  • निरस्त्रीकरण समूह और संधि के अन्य पैरोकारों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि परमाणु हथियारों से लैस कोई देश इस पर हस्ताक्षर करेगा। 
  • समर्थकों को उम्मीद है कि अन्य जगहों पर व्यापक रूप से स्वीकारे जाने पर जनमत का दबाव बढ़ेगा और ये देश अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने पर मजबूर होंगे। 
  • जेनेवा स्थिति समूह इंटरनेशनल कैम्पेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स की एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर बैट्रिस फिन कहते हैं- संधि परमाणु हथियारों पर स्पष्ट पाबंदी के समान है और मानवीय कानूनों पर आधारित है।' 
  • जैविक, रासायनिक हथियारों, भूमिगत सुरंगों और क्लस्टर बम पर प्रतिबंध लगाने वाली संधियां बताती हैं कि कैसे जो हथियार एक समय में स्वीकार्य थे अब पूरी दुनिया में व्यापक तौर पर अस्वीकार्य हो गए हैं। परमाणु प्रतिबंध संधि के पैरोकारों को इससे नतीजे की उम्मीद है। 
  • संधि का समर्थक वाशिंगटन स्थिति समूह आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेरिल जी किम्बेल कहते हैं- संधि से रातोरात परमाणु हथियार खत्म तो नहीं होंगे पर समय के साथ यह संधि परमाणु हथियारों को अवैध बना देगी।'
  • -द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के सारे प्रयास नाकाम रहे हैं। इससे परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ी है और यह सिद्धांत सामने आया कि परमाणु हमला रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि हमलावर का विनाश भी निश्चित हो। इस सिद्धांत के पैरोकारों का कहना है कि इसमें पिछले 70 वर्षों में विनाशकारी महायुद्ध को टालने में मदद की है।
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Saturday, July 8, 2017

UPSC-Hindu Editorials- Tax Incentives to Encourage E-Vehicles

इलेक्ट्रिक घोड़े: सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन देना चाहिए

Tax Incentives to Encourage E-Vehicles

Hindu Editorial

Electric horses: Govt. should give tax incentives to encourage e-vehicles

  • After a century of spectacular growth powered by the internal combustion engine, the automobile industry is taking a serious look at moving away from fossil fuels, with cars, bikes and commercial vehicles powered by electricity. 
  • This quest for electromobility has surged ahead with Volvo, the Sweden-based manufacturer owned by China’s Geely, announcing a shift to all-electric or hybrid models from 2019. At the heart of the discussion is the affordability of e-vehicles (EVs) and the range they can cover on a single battery charge, if they are to become an attractive replacement for conventional motors. 
  • There is also the question of the sustainability of making millions of batteries that must be recycled. Progress is being made on some of these metrics, as a result of which the sales of all plug-in vehicles rose 40%, at 191,700 units worldwide, in the first quarter of 2017 over the same quarter in 2016. And the International Energy Agency says in its Global EV Outlook Report 2017 that the year-on-year growth was 60%. But in perspective, electric vehicles today make up only 0.2% of all light duty vehicles in the world. 
  • What is enlivening the debate on EVs is the entry of Tesla, with its goal to mass-market electric cars that are efficient on range, and offer a minimum of 340 km on one charge, while also scoring high on design.
  • As the single biggest component in making electromobility mainstream, attention is focussed on battery technology. 
  • If Tesla’s assessment is correct, the technological limits of this power source are being pushed constantly: less material is being used to produce higher energy density, and at lower cost. 
  • Unsurprisingly, many major automobile manufacturers have announced plans for electrics to cater to both ends of the spectrum: marques like BMW and Volkswagen aiming at several affordable models with a moderate range per charge, and luxury cars from Daimler and Audi that run longer and appeal to keen buyers. Electromobility is also politically attractive. 
  • France, which floated a global tender at the 2015 Paris climate conference for a mass market car that costs under €7,000, announced recently that it will end the sale of petrol and diesel cars by 2040. 
  • India, which committed to reducing the intensity of carbon emissions under the climate agreement, could give electromobility a boost through its policy on EVs to be declared by December. 
  • Making electric two-wheelers and public transport buses attractive through tax incentives is certainly feasible, since these can be charged more easily and used for short trips within cities. 
  • The wider challenge today is to find the natural resources such as lithium, cobalt and nickel to make millions of batteries and recycle them later, besides putting up charging infrastructure across entire countries. The solutions are currently expensive. 
  • By contrast, the dilemma underscores the elegance of low-cost non-motorised options for cities, such as bicycles and walking

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 हिंदू संपादकीय

इलेक्ट्रिक घोड़े: सरकार ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रोत्साहन देना चाहिए

  • आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित शानदार वृद्धि के बाद, ऑटोमोबाइल उद्योग जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर एक गंभीर नज़रिया ले रहा है, बिजली, कारों, बाइक और वाणिज्यिक वाहनों को बिजली से संचालित किया जाता है। 
  • इलेक्ट्रोबोबिलीटी के लिए यह खोज चीन के जीली के स्वामित्व वाले स्वीडिश स्थित वोल्वो के साथ 201 9 से ऑल-इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मॉडलों में बदलाव की घोषणा कर रहा है। 
  • चर्चा के केंद्र में ई-वाहनों (ईवीएस) की सामर्थ्य है और सीमा वे एक एकल बैटरी चार्ज पर कवर कर सकते हैं, अगर वे पारंपरिक मोटर्स के लिए एक आकर्षक प्रतिस्थापन बनना चाहते हैं लाखों बैटरी बनाने की स्थिरता का भी सवाल है जो पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए। 
  • इन मैट्रिक्स में से कुछ पर प्रगति की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्लग-इन वाहनों की बिक्री दुनिया भर में 191,700 इकाइयों में, 40% बढ़ी, 2016 की पहली तिमाही में 2017 की पहली तिमाही में। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी अपने वैश्विक ईवी आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष-दर-साल विकास 60% था। लेकिन परिप्रेक्ष्य में, आज विद्युत वाहनों ने दुनिया के सभी प्रकाश शुल्क वाहनों का केवल 0.2% हिस्सा बना लिया है। 
  • क्या ईवीएस पर बहस enlivening है टेस्ला के प्रविष्टि है, बड़े पैमाने पर बाजार इलेक्ट्रिक कारों है कि सीमा पर कुशल हैं करने के लिए अपने लक्ष्य के साथ, और एक बार चार्ज करने पर 340 किलोमीटर की एक न्यूनतम प्रदान करते हैं, जबकि यह भी डिजाइन पर उच्च रन बनाए थे।
  • इलेक्ट्रोमोबिलिटी मुख्यधारा बनाने में सबसे बड़ा घटक के रूप में, ध्यान बैटरी प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। 
  • अगर टेस्ला का आकलन सही है, तो इस शक्ति स्रोत की तकनीकी सीमाओं को निरंतर धकेल दिया जा रहा है: उच्च ऊर्जा घनत्व का उत्पादन करने के लिए कम सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, और कम लागत पर। 
  • आश्चर्यजनक रूप से, कई प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिक्स के लिए योजनाएं की घोषणा की है: बीएमडब्लू और वोक्सवैगन जैसी मार्क्स जैसे कई किफायती मॉडेल्स पर लक्ष्य करना, प्रति शुल्क मध्यम श्रेणी के साथ, और डेमलर और ऑडी की लक्जरी कारें जो लंबे समय तक चलते हैं और अपील करते हैं गहरी खरीदार विद्युतचुंबकीय भी राजनीतिक रूप से आकर्षक है |
  • फ़्रांस, जो 2015 पेरिस जलवायु सम्मेलन में एक विशाल बाजार कार के लिए एक € € 7,000 की लागत वाली वैश्विक निविदा तैयार की है, ने हाल ही में घोषणा की कि वह 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री समाप्त कर देगी। 
  • भारत, जो कार्बन की तीव्रता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है जलवायु समझौते के तहत उत्सर्जन, दिसंबर तक घोषित ईवी के लिए अपनी नीति के माध्यम से विद्युत शक्ति को बढ़ावा दे सकता है। टैक्स प्रोत्साहनों के जरिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों को आकर्षक बनाना निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि इन्हें आसानी से चार्ज किया जा सकता है और शहरों के भीतर लघु यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है व्यापक चुनौती आज पूरे देश भर के बुनियादी ढांचे को चार्ज डाल के अलावा बैटरी के लाखों बनाने के लिए और बाद में उन्हें पुनरावृत्ति करने के लिए, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे प्राकृतिक संसाधनों मिल रहा है। 
  • समाधान वर्तमान में महंगे हैं इसके विपरीत, दुविधा शहरों, जैसे साइकिल और चलने के लिए कम लागत वाले गैर-मोटर चालित विकल्पों की सुंदरता को रेखांकित करती है
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Friday, July 7, 2017

GS-Constitution (123rd Amendment) Bill, 2017

UPSC-Study Materials-Hindi Notes

UPSC-Study Materials-Hindi Notes

संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017

  • 5 अप्रैल, 2017 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा लोक सभा में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 पेश किया गया। इस विधेयक को लोक सभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को पारित कर दिया गया। वर्तमान में यह विधेयक राज्य सभा में विचाराधीन है।


  • इस विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समान संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। जिससे कि यह और अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सके। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों का परीक्षण करती है। विधेयक द्वारा पिछड़ा वर्ग से संबंधित मामलों के परीक्षण का अधिकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

  • इस आयोग का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है। इस आयोग को किसी जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने तथा बाहर करने संबंधी शिकायतों का परीक्षण कर इस संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने का अधिकार है। प्रस्तावित विधेयक इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए इसे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और कल्याणकारी उपायों का परीक्षण करने का अधिकार देता है।
  • उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक, 2017 भी पेश किया गया था जिसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 को निरस्त किया जाना है।

आयोग की संरचना

  • इस संविधान संशोधन विधेयक के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में पांच सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्य होंगे। आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। इन सदस्यों का कार्यकाल तथा सेवा शर्तों का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा नियमों के तहत किया जाएगा।

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आयोग के कार्य

इस विधेयक के तहत आयोग के निम्न कार्य प्रस्तावित हैं-

  1. संविधान के तहत तथा अन्य क्रियान्वित कानूनों के तहत पिछड़े वर्गों की सुरक्षा कैसे की जाए, इसकी जांच एवं निगरानी करना।
  2. अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों में विशिष्ट पूछताछ
  3. ऐसे वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सलाह देना तथा सिफारिश करना।
केंद्र और राज्य सरकारें, ऐसे सभी मुद्दों, जो कि पिछड़े वर्गों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से प्रभावित करते हों, पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह लेंगी।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसे संसद तथा संबंधित राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

एन.सी.बी.सी. को सिविल कोर्ट के अधिकार

  • इस विधेयक के तहत एन.सी.बी.सी. के पास किसी भी शिकायत की छानबीन या जांच के लिए सिविल कोर्ट के समान अधिकार होंगे। इसमें (i) लोगों को समन करना और शपथ दिलवाकर उनसे पूछताछ करना, (ii) किसी दस्तावेज या सार्वजनिक रिकॉर्ड देने को कहना और (iii) साक्ष्य प्राप्त करना, शामिल है।

पिछड़े वर्गों का निर्धारण

  • विधेयक के अनुसार, भारतीय संविधान में नए अनुच्छेद 342 (क) को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह ले सकते हैं। लेकिन पिछड़े वर्ग की सूची में संशोधन करना हो, तो संसद द्वारा विधि निर्माण की जरूरत होगी।


  • संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 द्वारा पिछड़े वर्गों के हितों की ओर अधिक प्रभावी रूप में सुरक्षा करने के लिए संवैधानिक प्रास्थिति के साथ राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 338(ख) अंतःस्थापित करना प्रस्तावित है। जिसके तहत ही नया आयोग स्थापित किया जाना है। इसके माध्यम से पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों का संरक्षण प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
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Thursday, July 6, 2017

Hindi -GS-Materials- Root Cause of Agricultural Crisis

UPSC Hindi Materials - Agriculture

कृषि संकट का मूल कारण

कृषि संकट का मूल कारण


  • देश के कुछ राज्यों में और विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में किसानों के असंतोष एवं हिंसक प्रदर्शन से केंद्र सरकार सकते में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा चुनाव के समय किसानों से अच्छे दिनों का वादा किया था। परन्तु वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किसान आज भी अच्छे दिनों की प्रतीक्षा कर रहें है। किसान अपने-आप को ठगा महसूस कर रहे हैं।
  • इस आलेख में कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित की गई कीमतों तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से उसकी तुलना करके यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर सरकार द्वारा निर्धारित फसल की कीमत एवं किसानों के असंतोष के बीच इतना अंतर क्यों है? तथा खेती की व्यवहार्यता एक गंभीर समस्या है जिसका अभी तक पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है।


  • सरकार ने पाँच साल में किसानों की आय दुगनी करने तथा उपज की खरीद कीमत को उसके उत्पादन लागत का पचास फीसदी तक करने का वादा किया था। लेकिन तीन साल बीत चुके हैं अभी तक किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। उधर विमुद्रीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप ग्रामीण आय में नकदी की कमी का प्रभाव भी किसानों की आय पर पड़ा है। पिछले वर्ष मानसून सामान्य रहने के बावजूद भी किसान इसके लाभ से वंचित रहे हैं।
  • किसानों की मुख्य मांगे ऋण बोझ से तत्काल राहत तथा फसल की लाभदायक कीमत की प्राप्ति है। इस इस समस्या को समझने के लिये कई सारे अन्य कारकों पर भी विचार करना होगा।
  • इस सरकार ने पिछले तीन वर्षों में खेती के कुल लागत के पचास फीसदी से अधिक पर उपज का क्रय नहीं किया है। कारण जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है वह वादे के स्तर का नहीं है एवं सरकारी खरीद में इनके अपर्याप्त क्रियान्वयन का अर्थ है कि उन्होंने कृषि बाज़ार के लिये सतह कीमत की तरह भी संचालन नहीं किया है।

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उपज के लागत की गणना

  • यह ध्यान देने की बात है कि उपज के लागत की गणना भारित औसत के आधार पर की जाती है जिसके तहत वह कभी- कभी कुछ राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं पहुँच पाती है। उदाहरण के लिये गेंहूँ के मामले में कृषि लागत और मूल्य आयोग की औसत लागत 1203 रुपए है जो पंजाब में प्रति क्विन्टल 1100 रूपए से लेकर पश्चिम बंगाल में 2200 रुपए जैसी ऊँची कीमतों को भी कवर करता है। महाराष्ट्र में फसल बोने की लागत 1900 रुपए प्रति क्विन्टल है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक है।
  • रबी के मौसम के लिये कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट वर्ष 2017-18 यह स्वीकार करती है कि मूल्य निर्धारण नीति उपज लागत से अधिक के प्रयास में निहित नहीं होती, क्योंकि यह अन्य कारकों जैसे अंतर-फसल समानता पर भी विचार करता है। हालाँकि लागत इसका एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।
  • वर्तमान में उपज के लिये सिफारिश की गई कीमत फसल उत्पादन के कुल लागत के पचास प्रतिशत के अधिक करीब नही दिखती है। यह भी एक मुद्दा है कि क्या सिफारिश की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य उस बाज़ार कीमत के सतह की तरह कार्य करते हैं जिसका सामना किसान को करना पड़ता है। यह विभिन्न राज्यों में खरीद-नीति की प्रभाव-शून्यता को दर्शाता है।
  • किसान आन्दोलन भाजपा शासित राज्यों में हो रहे हैं परन्तु इसके पीछे कोई षडयंत्र नहीं है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल इन राज्यों की सरकारें बाज़ार कीमतों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या अधिक बनाए रखने में असफल रही हैं जो कि खरीद नीति की एक विशेष प्रक्रिया है ।

मंडियों में कीमतें

  • महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, जहाँ सरकार को किसानों के क्रोध का सामना करना पड़ा है, वहीं मंडियों में उपज की कीमत औसत कीमत से कम रही है। 31 मई से 15 जून तक के आँकड़ो के आधार पर, मध्य प्रदेश की अनेक मंडियों में गेंहूँ की बाज़ार कीमत, न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रही है। महाराष्ट्र में भी लगभग यही हाल रहा है। इस तरह विभिन्न मंडियों में अलग-अलग कीमतों के कारण किसानों को कई ज़िलों में कम कीमतों का सामना करना पड़ा है।
  • दोनों राज्यों में एक तरफ जहाँ चने का भाव औसत से अधिक रहा तो, वहीं मध्य प्रदेश में मसूर की कीमत ने किसानों को निराश किया। मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में इसकी कीमत औसत से नीचे थी । ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश में देश का 44% मसूर पैदा किया जाता है।
  • हाल के प्रदर्शन के केंद्र में रहा मध्य प्रदेश का मंदसौर ज़िले में भी इसकी कीमत 650 रूपए प्रति क्विन्टल थी जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम थी।
  • यही हाल सोयाबीन और कपास की फसल का भी है जिनकी कीमतें पिछले मौसम में घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चल रही है। विमुद्रीकरण से उपजी नकदी की समस्या के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली सब्जियों एवं फलों की कीमतें भी नीचे आ गई हैं।


  • इस तरह यह स्पष्ट है कि किसानों के क्रोध का कारण उचित है। कोई भी त्वरित तथा अविवेकी ऋण माफी उनके आफत या क्रोध को राहत नहीं देगा।
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Saturday, June 24, 2017

GS-3 -Agenda 2030 and India - Study Materials in hindi

IAS Hindi Study Materials 

एजेंडा-2030 और भारत

एजेंडा-2030 और भारत

UPSC सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र – 3 : प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन

(खंड – 2 : समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय )

  • गौरतलब है कि भारत सरकार ने पहली बार, न्यूयार्क में जुलाई, 2017 में आयोजित होने वाले उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच (High-level Political Forum) पर अपनी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा (वीएनआर) प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। यह वह मंच है जहाँ एजेंडा 2030 के अंतर्गत तय लक्ष्यों के सन्दर्भ में विभिन्न देशों द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया जाता है। इस वर्ष भारत सहित 44 राष्ट्र इन लक्ष्यों के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। यह एजेंडा 2030 और इस संबंध में भारत द्वारा की गई प्रगति को समझने का एक उपयुक्त अवसर है।

कया है एजेंडा 2030

  • विदित हो कि वर्ष 2015 से शुरू संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में अगले 15 वर्षों के लिये सतत विकास लक्ष्य (sustainable development goals-SDG) निर्धारित किये गए थे।उल्लेखनीय है कि 2000-2015 तक की अवधि के लिये सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों (millennium development goals-MDG) की प्राप्ति की योजना बनाई गई थी जिनकी समयावधि वर्ष 2015 में पूरी हो चुकी थी। तत्पश्चात, आने वाले वर्षों के लिये एक नया एजेंडा (SDG-2030) को औपचारिक तौर पर सभी सदस्य राष्ट्रों ने अंगीकृत किया था। सतत विकास लक्ष्यों की बात करने से पहले यह जानना भी महत्त्वपूर्ण होगा कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य क्या थे?

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (millennium development goals-MDG)

  1. भुखमरी तथा गरीबी को ख़त्म करना।
  2. सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना।
  3. लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण को प्रचारित करना।
  4. शिशु-मृत्यु दर घटाना।
  5. मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
  6. एचआईवी/एड्स, मलेरिया तथा अन्य बीमारियों से निजात पाना।
  7. पर्यावरण सततता।
  8. वैश्विक विकास के लिये संबंध स्थापित करना।
गौरतलब है कि भारत ने लक्षित लक्ष्यों में से एचआईवी/एड्स, गरीबी, सार्वभौमिक शिक्षा तथा शिशु मृत्युदर में निर्धारित मानकों को 2015 तक प्राप्त कर लिया है। जबकि अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत अभी भी बहुत पीछे है। हालाँकि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को एजेंडा 2030 में निहित लक्ष्यों के अंतर्गत ही शामिल कर लिया गया है।

सतत विकास लक्ष्य (sustainable development goals-SDG)

  • 'ट्रांस्फॉर्मिंग आवर वर्ल्ड: द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' के संकल्प को, जिसे सतत विकास लक्ष्यों के नाम से भी जाना जाता है।
  • भारत सहित 193 देशों ने सितंबर, 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में इसे स्वीकार किया था और एक जनवरी, 2016 को यह लागू किया गया।
  • इसके तहत 17 लक्ष्य तथा 169 उपलक्ष्य निर्धारित किये गए थे जिन्हें 2016-2030 की अवधि में प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि इसमें से 8 लक्ष्य सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से लिये गए है, जिन्हें और व्यापक बनाते हुए अपनाया गया है।

सयुक्‍त राष्‍ट्र के एजेंडा 2030, में कुल 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था जो इस प्रकार से हैं:

  • गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति।
  • भूख समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
  • सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
  • समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना।
  • लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना। 
  • सभी के लिये स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
  • सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना। 
  • सभी के लिये निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार, और सभ्य काम को बढ़ावा देना। 
  • लचीली बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा। 
  • देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 
  • सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
  • स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
  • जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिये तत्काल कार्रवाई करना।
  • स्थायी सतत विकास के लिये महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
  • सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। 
  • सतत विकास के लिये शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिये न्याय सुनिश्चित हो सके।
  • सतत विकास के लिये वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्ति कार्यान्वयन के साधनों को मज़बूत बनाना।

एजेंडा 2030 में निहित उम्मीदें

  • सतत विकास से हमारा अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो हमारी भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किये बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएँ पूरी करे।
  • सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिये समान, न्यायसंगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुओं, अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है।
  • सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य के बाद (जो 2000 से 2015 तक के लिये निर्धारित किये गए थे) विकसित इन नए लक्ष्यों का उद्देश्य विकास के अधूरे कार्य को पूरा करना और ऐसे विश्व की संकल्पना को मूर्त रूप देना है, जिसमें चुनौतियाँकम और आशाएँ अधिक हों।

एजेंडा 2030 के सन्दर्भ में भारत की प्रगति---

  • भारत लंबे अरसे से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपनी विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। 
  • भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एजेंडा 2030 के एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य गरीबी दूर करने के उद्देश्यपूर्ति के लिये सबसे निर्धन वर्ग के कल्याण को प्रमुखता दी गई है। 
  • सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे अनेक कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जिनमें मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और शहरी दोनों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, डिजिटल इंडिया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल हैं। 
  • इसके अलावा अधिक बजट आवंटनों से बुनियादी सुविधाओं के विकास और गरीबी समाप्त करने से जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कैसे  होगा भारत की प्रगति का आकलन?

  • केंद्र सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की ज़िम्मेदारी, नीति आयोग को सौंपी है। 
  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
  • सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तावित संकेतकों की वैश्विक सूची से उन संकेतकों की पहचान करना, जो हमारे राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के अंतर्गत अपनाए जा सकते हैं। इससे जो परिणाम प्राप्त होंगे उससे स्वैछिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा। 
  • यह विचारणीय है कि भारत इसकी प्रमुख उपलब्धियों जैसे-स्वच्छ भारत, वित्तीय समावेशन आदि को उजागर करेगा।सरकार पहले ही मौजूदा कार्यक्रमों और नीतियों की पहचान कर चुकी है जिन्हें सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों से सम्बद्ध किया गया है। 
  • सरकार ने स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा के लिये नागरिक समाज से भी सुझाव मांगे हैं।परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि नागरिक समाज संगठनों(CSO) के ये सुझाव सरकार की रिपोर्ट का हिस्सा होंगे अथवा नहीं। 
  • स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रक्रिया एक ओर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में की गई प्रगति के आकलन का एक उपयुक्त मंच है लेकिन वर्ष 2016 की समीक्षा में सरकार ने यह बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाने का प्रयास किया था।

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और अधिक प्रगति की अपेक्षा----

उल्लेखनीय प्रयासों के बावजूद एजेंडा 2030 में तय लक्ष्यों के संबंध में भारत की प्रगति संतोषजनक नहीं कही जा सकती और इसके लिये भारत को निम्न बातों पर ध्यान देना होगा: 
  1. सतत विकास लक्ष्यों को विकास नीतियों में शामिल करने के लिये हमें अनेक मोर्चों पर कार्य करना होगा ताकि पर्यावरण और हमारी पृथ्वी के अनुकूल एक बेहतर जीवन जीने की हमारे देशवासियों की वैध इच्छाओं को पूरा किया जा सके।
  2. हमारे संघीय ढाँचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता में राज्यों की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है। राज्यों में विभिन्न राज्य स्तरीय विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं का सतत विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल होना चाहिये।
  3. केंद्र और राज्य सरकारों को सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये मिलकर काम करने की आवश्यकता है।


  • भारत को यदि एजेंडा 2030 में तय लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इस तरह की नीति बनानी पड़ेगी जो सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित नीतियों से सामंजस्य स्थापित करती हो।
  • साथ ही प्रशासनिक एवं छोटे स्तर पर इन नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सामंजस्य तथा भागीदारी पर ध्यान देना होगा।गौरतलब है कि हम सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों को वर्ष 2015 तक नहीं प्राप्त कर सके थे तो इसका मुख्य कारण यह था कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये तय नीतियों का क्रियान्वयन सशक्त नहीं था।
  • सतत विकास के लक्ष्यों को यदि हम 2030 तक प्राप्त कर लेते हैं तो भारत एक विकसित तथा समृद्ध राष्ट्र बन सकता है।

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