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Prelims | GS3 | Cyber Security|Global Cyber Attack

Ransomware

Ransomware: Everything to know about the global cyberattack

What exactly happened?

  • A crypto-ransomware that is also called Wanna Crypt, affected at least 45,000 computers spread over 74 countries, including India, on Friday. The WanaCrypt0r 2.0 bug encrypts data on a computer within seconds and displays a message asking the user to pay a ransom of $ 300 in Bitcoins to restore access to the device and the data inside. Alarmingly, the attack also hit the National Health Service of the United Kingdom, stalling surgeries and other critical patient care activity across the British Isles, and making confidential patient information and documents inaccessible.

But what is ransomware? How is it different from other malicious software?

  • There are many types of malware that affect a computer, ranging from those that steal your information to those that just delete everything on the device. Ransomware, as the name suggests, prevents users from accessing their devices and data until a certain ransom is paid to its creator. Ransomware usually locks computers, encrypts the data on it and prevents software and apps from running.

How was the attack ultimately brought under control? What could potentially have happened otherwise?

  • The attack was brought under control by an “accidental hero”, a security researcher who wants to be identified only as MalwareTech, who discovered a hard-coded security switch in the form of a link to a nonsensical domain name. 
  • He bought the domain name for $10.69, and this triggered thousands of pings from affected devices, thus killing the ransomware and its spread. If this had not been discovered, millions of computers worldwide could theoretically have been locked within a few days, affecting all kinds of services globally. 
  • Within hours of this attack, many surgeries were reported to have been put off, x-rays cancelled, and ambulances called back — just in the UK, where at least 40 hospitals under NHS were affected. 
  • It had been long feared that an attack of this nature could bring public utilities or transport systems to a halt, forcing the government to pay a huge ransom to normalise services — for a few hours on Friday, that day appeared to have arrived.

Who was behind the attack and what was their motivation?

  • It isn’t known yet. However, it is widely accepted that the hackers used the ‘Eternal Blue Hacking Weapon’ created by America’s National Security Agency (NSA) to gain access to Microsoft Windows computers used by terrorist outfits and enemy states. 
  • Since over a thousand computers in the Russian Interior Ministry, as well as computers in China, were hit, some of the state- or quasi-state actors suspected of carrying out largescale break-ins of computer systems in the United States will, on this occasion, start as not being immediate suspects. 
  • .Interestingly, the NSA tool was stolen in April by a group called Shadow Broker, who seemed unhappy with US President Donald Trump, whom they said they had voted for.

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How secure are Indian databases such as banks or UID (Aadhaar)?

  • The attack was specifically targeted at Microsoft Windows devices. Microsoft claims it “released a security update which addresses the vulnerability that these attacks are exploiting” in March itself, and advised users to update their systems in order to deploy the latest patches. 
  • However, in India, where most official computers run Windows, regular updates might not be a habit, and hence the vulnerability could be very high. A lot of personal data online are now connected to the Aadhaar data of over a billion Indians. Pradipto Chakrabarty, Regional Director, CompTIA India, said that the linking of Aadhaar to bank accounts, income-tax and other sensitive information increases the “threat surface”. 
  • “Since the user’s bank account is linked with his Aadhaar number, the ransomware can potentially lock down the account and make it unusable unless a ransom is paid,” Chakrabarty said. Amit Nath, Head of Asia Pacific, Corporate Business, at F-Secure Corporation, said the success of the Wanna Cry ransomware attack could give hostile nation states a reason to create cyber weapons where there’s no hope of ever recovering the data. “That’s the worst case scenario,” Nath said.

Given the manifest vulnerabilities of the digital age, what, if anything, can you do to protect yourself?

  • A post attributed to Phillip Misner, Principal Security Group Manager, Microsoft Security Response Center, said some of the attacks were using “common phishing tactics” like malicious attachments, and asked users to be cautious while opening attachments. The least you can do is stop clicking links that you don’t trust, and stop downloading software from unknown sources.

F-Secure highlights the need for a four-phase approach to cybersecurity: 

  • Predict, Prevent, Detect, and Respond. Predict by performing an exposure analysis; prevent by deploying a defensive solution to reduce the attack surface; Respond by determining how a breach happened and what impact it had on systems; and detect by monitoring infrastructure for signs of intrusion or suspicious behaviour.
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Green Budget - Implication

What do you mean by Green Budget? Discuss its implication in India and do you think that green budget can help in solving the problem of climate change.


  • At the same time Environmental concerns are increasing year after year and hence the Green Computing is increasingly becoming important. 
  • Every year government presents the Budget for future aspiration of country. With the increasing concern towards sustainable environment from the world fraternity, the countries worldwide have started the process of Green budget. 
  • The green budget is one area where governments can influence human’s interaction with the environment by discouraging environmental destruction, and encouraging beneficial behavior. 
  • Through this process, the coalition of national conservation organizations and environmental group identifies some of the programs to be included in the Green Budget. 

This budget displays how the central funding for conservation can help, such as:

  1. To meet the environmental and climatic challenges of a changing climate,
  2. Sustain our nation’s natural resources like lands, waters etc, and 
  3. Develop our clean energy resources.

Green Budget or Green Accounting

  • Green Budget or Green Accounting is one of the types of accounting tries to include all factorial environmental costs into the financial results of operations. 
  • It is been debated and argued that gross domestic product (GDP) ignores the environmental loss and degradation while calculating it, and therefore policymakers and government need a revised model that incorporates them through green accounting.
  • The main idea of having the green accounting is to help understand the advantages of achieving traditional and desired economics goals in respect with environmental goals. 
  • It also increases the related information which is available for analyzing key policy issues, especially when those vital and important pieces of information are often overlooked left unrecognized. 
  • The Green accounting/budgeting helps to promote a sustainable future for businesses as it brings green research and development and green public procurement into the big picture. 
  • Penalties and fines for polluters and incentives (such as tax breaks, polluting permits, Green points etc.) are also a major crucial part of this type of accounting.

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Why it’s Important?

  • Green budget gives us the assurance that not only the present but the future generations are also hazard free and safe. It gives us a sense of satisfaction that we not only care for the people, but for all the living beings, natural resources, flora and fauna etc. 
  • Hence making budget green is not only about how much fund is allotted for wildlife or forest protection. It is about integrating them into every aspect of our economy and to ensure that there is no wasteful and undesired use of natural resources.

Government Initiative 

  • For many past years, green issues in India are either hastily added or overlooked in FM’s budget speech. But this year FM Arun Jaitley seems to have done better, but there are still miles to go to ensure that there is full integration of all the green concerns into every aspects of the economy or just to get a recognition by our ministers that investing and protecting the environment is good for the economy.

World And India 

  • In today’s world when many countries are on the verge of facing the wrath of nature with a possible climate change impact, India is also one of those countries. India is considered one of the most vulnerable countries with various climate change hazards like floods, drought, landslide, sea-level rise. 
  • In such scenario climate change will have a negative and disastrous impact on food security, farming, forests, water resources, marine biodiversity, and coastal areas and coastal livelihoods, and health cam effect Indian people severely. Climate change is said to have a strong influence on the overall economic development of India.

Green Budgeting - How Can Anyone Understand

  • This is when Green Budgeting, an instrument that facilitates Integration of Environmental Policies, can be applied to solve this problem. Generally, Green Budgeting can be understood as a “process in which all the dimensions of sustainable development [ecological balance, social progress and economic growth,] are completely integrated in one single policy that is budget document.” 
  • Further, the Green Budget (GB) has the functions to comprehensively and consistently analyse government revenues and expenditures to bring absolute sustainable development. The major importance is given to non-economic targets such as percentage of reduction in carbon emission in a given year that the government expects to reduce.
  • The Green Budgeting system has its roots in the Green Economy Model and based on the concept of sustainable development. 
  • The first and solid impetuses for Green Budgeting came into the Agenda 21 and Brundtland Report that emphasizes the need to ensure the coherence of economic, social, sectoral, and environmental policies, and plans instruments, including fiscal measures and the budget´. 
  • The process of Green budgeting can be also seen as being integrated into the Green Economy as economic development model, which is directly opposed to the current black´ economy system which relies on fossil fuels. 
  • The Green Economy is based on the theory of ecological economics that focuses on the interdependence of human economies and natural ecosystem and the adverse impact of human economic activities on climate change under United Nations Environment Program-UNEP.

India’s Step towards Green Budget

  • In this year budget, the allocation of around Rs.150 crore has been made for National Afforestation Programme. The attempts have also been to discourage the practice of “dirty coal” by increasing the clean energy cess to Rs.200 from Rs.100 per tonne of coal to finance clean environment initiatives. 
  • However, there is not much clarity on how this money will be spend to start the clean environment initiatives as previous funds allocated for the environmental cause too are lying unused and if implemented then through which department of the government.
  • The announcement to encourage organic farming, the government setting up of a Rs.400 crore fund. A separate programme would be started for sustainable groundwater management. 
  • However, the commitments done under the Paris climate summit for conscious transition to a low-carbon economy by India is missing from this year budget. 
  • Apart from a above mentioned initiatives for protecting groundwater, the budget significantly assumes that growth can not happen without these natural resources.

World Initiative

  • Internationally, a strategy has been created for reallocating investments towards the green economy, which initially may lead to slower potential economic growth rate for a few years, as renewable natural resources are replenished (an effect that can be strong in some sectors, such as fisheries), but in the long run it will result into faster economic growth. 
  • The UNEP report on Green Economy also underlines other various benefits for the economy as it leads to reduction in the risks of adverse negative events associated with climate change, water scarcity and energy shocks while creating increased employment.

Why investment in Natural Resources?

  • There are various advantages associated with the investment made for natural resources. For example, the Center for International Forestry Research (CIFR) estimates that families living around forests or in forest earn an average of one-fourth to one-fifth of their income from forest-based resources. According to Food and Agriculture Organization (FAO) estimates in 2005 that the value of extracted non-timber forest products from worldwide forests amounted to $18.5 billion. 
  • In India along with many countries, local economies and livelihoods are thrived by non-timber forest products although their role is understated.

Way ahead:

  • Government should not merely proposed some law and consider it done. But efficient implementation of the laws is equally important. 
  • Further government can create a Green Protection Fund (GPF) which could be used to protect existing wildlife, front-line forest protection force with better equipped, forest belts, free flowing of rivers without garbage and sludge, and better biodiversity protection.

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Subject-Wise Strategies For UPSC CSE Preliminary

UPSC Civil Service Preliminary Examination 2017

UPSC Civil Service Preliminary Examination 2017 

  • UPSC will be conducting the Civil Service preliminary examination on June 18. 

Candidates who are appearing for the exam can check out the subject-wise strategies mentioned below:

Art and Culture-

  • This subject has become important in recent times for both prelims & mains. Aspirants should give special focus to paintings, architecture, dance forms, martial arts, folk cultures, etc.Student can refer to class 11 NCERT's Introduction to Indian Arts, NIOS book on Art and Culture as well as CCRT website to prepare this subject thoroughly

History-

  • As per the few past years trend, UPSC is focusing more on ancient and medieval history, therefore, students should devote equal amount of time to ancient, medieval as well as modern history.
  • Topics related to Indus Valley civilisation, jainism, buddhism, mughals and southern kingdoms are important from ancient and medieval history . Revising old NCERT's is the best way to prepare this subject for prelims Also, students can prepare their own notes to revise effectively during last few days

Geography-

  • The focus should be on Indian geography Under world geography, map reading is more than enough. In map reading, special focus should be on areas which were in news recently. For example, Syria due to ISIS or South China Sea due to Island issue.
  • Map reading is also important in Indian geography, as at least one question always comes in Geography paper based on Indian map.NCERT books of class 8 to class 12 are the best source to prepare this subject. Besides, certificate physical and human geography by Goh Cheng Leong is also very useful book for prelims preparation.

Polity-

  • Special emphasis should be on chapters related to fundamental rights, directive principles on state policy, fundamental duties, president and parliament are the most important.Apart from this students should focus on issues in the news and try to relate them to the provisions in constitution.In recent times, UPSC is also asking more and more questions from government schemes and policies.For studying conventional polity students can refer books by Subhash Kashyap and PM Bakshi

Economy-

  • Current pattern of questions in economics is mainly related to basic concepts, current events, international organisations, etc.To be able to attempt the questions from economy successfully, student should first clear the basic concepts from class 11 and class 12 NCERTs.
  • Apart from this, regular updates from news especially related to RBI and Government initiatives are mustOne of the best ways to study economics is to continuously link news articles with basic concepts of economics for better understanding of the subject

Environment-

  • This subject has become very important since 2013 when prelims for civil services and forest services were merged.Variety of questions are asked from this subject and hence, it needs a thorough preparation.
  • Yet, some important topics for this subject are location of national parks and wildlife sanctuaries, endangered species in India and their habitat, various international conventions on climate change, basic concepts related to ecology and environment.
  • Class 9 and class 10 ICSE board books on environmental education are very helpful in preparation of this subject

Science and Technology-

  • Generally aspirants neglect this subject while preparing for the prelims. But this subject is equally important to score well in prelims.NCERT books of class 11 and class 12 of physics, chemistry and biology helps in preparing the basics of this subject.
  • Current events related to science and technology is another major area from where questions are asked.Students can focus specially on space related news, India's achievements, any revolutionary innovations and Nobel prizes.

Current affairs

  • Current affairs has become prominent from last two years as number of questions are asked from current affairs.Also, any current affair related to any subject mentioned above becomes important.Best way to cover current affairs is to regularly read prominent news papers and magazines

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UPSC -Geography -भारत का भूगोल 

मृदाएं (Soils) Part-2

मृदाएं (Soils) Part-2

भारत में मृदा-समस्याएँ"

मिट्टी की प्राकृतिक क्षमता अथवा उर्वरता ही भू-दक्षता (Land Capability) या ‘भू-क्षमता’ Land Efficiency) कहलाती है । मिट्टी का सीमा से अधिक प्रयोग करने पर इसके प्राकृतिक क्षमता में हृास होता है, जिससे विभिन्न मृदा समस्याओं का जन्म होता है, जो मानव अस्तित्व के लिए एक चिन्ता का विषय है। भारतीय कृषि आयोग के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 53.19 प्रतिशत क्षेत्र अपरदन की समस्या से ग्रसित है जिसमें जल तथा वायु अपरदन से प्रभावित भूमि 14.12 करोड़ हेक्टेयर एवं अन्य कारणों से अपरदित क्षेत्र 3.37 करोड़ हेक्टेयर है

भारत में मृदा-समस्याएँ

1. मृदा अपरदन (Soil Erosion)

  • प्राकृतिक कारणों से अपरदन
  • मानवीय कारणों से अपरदन ।

प्राकृतिक कारणों से अपरदन ----

  • जलीय अपरदन 
  • सागरीय अपरदन
  • वायु अपरदन 
  • हिमानी अपरदन
  • निर्वनीकरण 
  • जुताई

मानवीय कारणों से अपरदन -

मृदा प्रदूषण ----

  1. ऊसरीकरण 
  2. बंजर भूमि
  3. नम भूमि 
  4. अम्लीकरण
  5. रिले-क्रापिंग 
  6. रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग
  7. नगरीय तथा औद्योगिक कचरा

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UPSC | GS | State | Mizoram | An Introduction

👉मदा अपरदन के कारक:--

जलीय अपरदन (Fluvial Erosion)-

  • जल द्वारा मिट्टी के घुलनशील पदार्थों को घुला कर बहा ले जाना घोलीकरण (Solution) या जलकृत अपरदन (Corrosion) कहलाता है । जल की चोट से मिट्टी का स्थानान्तरण जलगति क्रिया (Hydraulic Action) कहलाता है । जल कई रूपों में मृदा-अपरदन का कार्य करता है। इनमें प्रमुख है - चादर अपरदन, नलिका अपरदन, अवनालिका अपरदन आदि।

सागरीय अपरदन -----

  • सागर की लहरें तट से टकराकर चट्टानों का अपक्षय करती हैं । सागरीय जल के विभिन्न विक्षोभों में सर्वाधिक अपरदन लहरों (Waves) द्वारा होती है । ज्वार; (Tide) से भी अपरदन होता है । समुद्र की सतह पर लहरों द्वारा तय की गयी दूरी फेच (Fetch) कहलाती है । फेच जितना अधिक लम्बा होता है, समुद्री अपरदन उतना अधिक तीव्र होता है । भारत में लहरों द्वारा सर्वाधिक अपरदन केरल के पश्चिमी तट तथा महराष्ट्र तट पर होता है । समुद्री अपरदन से बचने के लिए केरल सरकार ने तट के सहारे ग्रेनाइट दीवाल (Granite Wall) का निर्माण कराया है ।

3. वायु अपरदन - (Wind Erosion) -

  • तीव्र पवनों के प्रभाव से सूक्ष्म कणों का उड़ाया जाना अपवाहन ;(Deflation) कहलाता है। मृदा-अपरदन चक्रवातों द्वारा भी होता है, जिसमें चक्रवात मिट्टी को उड़ाकर छोटे गर्त बना देते हैं, जिन्हें धूलि का कटोरा ;(Dust Bowl) कहा जाता है । भारत में मई तथा जून माह में रबी की फसलों की कटाई के पश्चात् सतलज-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान की उपजाऊ मिट्टी का भी पवन द्वारा पर्याप्त मात्रा में अपरदन होता है

4. हिमानी अपरदन (Glacial Erosion):---

  • हिमालय में हिमरेखा के नीचे बहने वाले बर्फ तथा जल को हिमनद;(Glacier) कहा जाता है। ये चट्टानों तथा मिट्टी को काटकर निचली घाटी में जमा कर देते हैं, जिन्हें हिमोढ(Moraine) कहा जाता है ।

5. निर्वनीकरण (Deforestation):----

निर्वनीकरण द्वारा मृदा-अपरदन में वृद्धि होती है, क्योंकि वन मिट्टी को अपरदित होने से निम्न रूपों में बचाते हैं -
  • जड़ों द्वारा अपरदन पर नियंत्रण कर,
  • पत्तियों द्वारा बूँदाघात अपरदन ;(Splash erosion) के नियंत्रण द्वारा तथा
  • भूमि पर गिरी पत्तियों द्वारा धरातलीय प्रवाह की गति में कमी तथा अपवाहन (Deflation) की दर को कम करके । निर्वनीकरण के द्वारा देश में सर्वाधिक मृदा-अपरदन पश्चिमी घाट क्षेत्र में, शिवालिक पर्वत वाले क्षेत्र में तथा उत्तरी-पूर्वी राज्यों में होता है । उत्तरी-पूर्वी राज्यों में झूम खेती (Shifting Cultivation) के कारण भी मृदा-अपरदन की दर अधिक है ।

6. जुताई----

  • ढाल के अनुद्धैर्य जुताई से वर्षा का जल तेजी से नलिका तथा अवनलिका का विकास कर उपजाऊ मिट्टी बहा ले जाता है ।

👉मदा अपरदन के प्रकार (Kinds of Soil Erosion):---

चादर अपरदन(Sheet Erosion)

  • वर्षा की बूदों के मिट्टी पर आघात से सतह पर छोटे-छोटे गड्ढे बन जाते हैं । इन गड्ढ़ों को बूँदाघात क्रेटर (Splash Crater) तथा इन गड्ढ़ों द्वारा मृदा अपरदन को बूँदाघात अपरदन (Splash Erosion) कहा जाता है । जब वर्षा का जल धरातल की मिट्टी को संतृप्त कर सतह पर प्रवाहित होने लगता है तो उसे धरातलीय-प्रवाह (Surface Run-off) कहा जाता है । और जब यह प्रवाह समतल ढ़ाल पर चादर के रूप में होता है तब इसे चादर अपरदन (Sheet Erosion) कहा जाता है । इस प्रवाह से लगभग एक करोड़ एकड़ क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिवर्ष देश की औसतन दो इंच मोटी परत अपरदित हो जाती है । चादर अपरदन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र सतलज-गंगा-ब्रह्मपुत्र मैदान तथा पश्चिमी एवं पूर्वी तटवर्ती मेदान हैं ।

नलिका अपरदन (Rill Erosion)

  • ढ़ाल की तेजी तथा जल की मात्रा के अधिक होने से चादर रूप में बहता हुआ जल छोटी-छोटी अंगुली के आकार की नलिकाएँ (Fingertip Streams) विकसित करता है, जिन्हें ‘नलिका’ (Rill) कहा जाता है ।

अवनलिका अपरदन (Gully Erosion)

  • नलिकाएं आगे चलकर और अधिक गहरी तथा चैड़ी हो जाती है, जिन्हें अवनलिका (Gully) कहा जाता है

बीहड़ीकरण (Revination):---

  • मुख्य नदियों के दोनों कगारों के सहारे ऊँची-नीची स्थलाकृति विकसित हो जाती है, जिसे बीहड़ (Ravines) कहा जाता है । इसी क्रिया को बीहड़ीकरण (Ravination) कहा जाता है । भारत के सर्वाधिक गहरे बीहड़ चम्बल घाटी में हैं, जो 40-60 मीटर गहरे हैं । इसके अतिरिक्त बेतवा, केन, धसान, यमुना नर्मदा ताप्ती, माही तथा साबरमती आदि नदियों ने भी अपनी घाटियों में बीहड़ों का निर्माण किया है ।

मृदा सर्पण (Soil Creep):---

  • अधिक ढाल के कारण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से नीचे की ओर मृदा के खिसकने को मृदा सर्पण (Soil Creep) कहते हैं ।

पंकवाह (Earth Flow):--'

  • गीली मिट्टी का धारा के रूप में ढ़ाल के सहारे प्रवाहित होना पंकवाह कहलाता है । भारत में ये घटनाएँ सामान्यतः नदियों के किनारे घटित होती हैं ।

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UPSC -Geography -भारत का भूगोल 

UPSC -Geography -भारत का भूगोल

                                                                                                     मृदाएं (Soils)

मृदाओं की उत्पत्ति

  • मिट्टी के निर्माण में विभिन्न प्राकृतिक कारक जैसे - स्थलमंडल, वायुमण्डल, जलमण्डल तथा जीवमण्डल प्रमुख भूमिका निभाते हैं । मिट्टी अपने पैतृक चट्टान (Parent rocks) के चूर्ण का वह निक्षेप है, जो अपक्षय तथा अपरदन कारकों द्वारा चट्टानों से अलग किया जाता है तथा जिसके निर्माण में वहाँ के वायुमंडलीय तत्वों (जलवायु) तथा जैविक तत्वों (वनस्पति, जन्तु एवं सूक्ष्म जीवाणु) की विशेष भूमिका होती है । पैतृक चट्टान के अपक्षयित चूर्ण के रंघ्रों । (Pores) में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन इत्यादि का समावेश हो जाता है जिसे मृदा-वायु (Soil air) कहा जाता है मिट्टी के रंघ्रों को रंध्रकाश कहा जाता है।वर्षा वाले क्षेत्रों में इसमें जल प्रवेश कर जाता है । 
  • मिट्टी में वनस्पतियों का सड़ा-गला अंश मिल जाता है जिसे ह्यूमस (Humes) कहते हैं । इसी में जीवों का सड़ा-गला अंश भी मिल जाता है, जिसे ब्वजजवपक कहा जाता है । इस प्रकार मिट्टी के निर्माण में चट्टान की प्रकृति अपक्षय तथा अपरदनकारी प्रक्रम, जल की प्राप्ति तथा वनस्पति एवं जीवों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है । किन्तु इन सबमें चट्टान तथा जलवायु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक हैं ।

👉👉भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण:-

  • भारत एक विशाल देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाईं जाती हैं । यहाँ की मिट्टी के क्षेत्रीय वितरण में असमानता का मुख्य कारण तापमान, वर्षा तथा आर्द्रता जैसे जलवायुगत तत्वों में भिन्नता का होना, विभिन्न भौगर्भिक युगों की संरचना, वनस्पति आवरण में क्षेत्रीय भिन्नता आदि का पाया जाना है । भारत की मिट्टियों का उचित वर्गीकरण प्रस्तुत करना एक जटिल कार्य है । दरअसल मिट्टियों को कई आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है और किसी भी एक आधार पर किया गया वर्गीकरण पूर्णतः त्रुटिहीन साबित नहीं हो सकता । यही कारण है कि मृदा वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक तथा भूगोलवेत्ताओं ने विविध प्रकार के मापक को आधार मानते हुए मृदा के वर्गीकरण का अपने-अपने ढंग से प्रयास किया है । 

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इनमें से कुछ प्रमुख आधारों पर किए गए मृदा के वर्गीकरण निम्नलिखित हैं -

👉👉👉जलोढ़ मृदा :--

    मृदा  वर्गीकरण
  • भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल इस मृदा के अन्तर्गत आता है । इसके अन्तर्गत 7.7 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है, जो कुल क्षेत्रफल का 24 प्रतिशत है । यह मृदा उपजाऊ मृदा की श्रेणी में आता है । हांलाकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है लेकिन पोटाश और चूना की प्रचुरता होती है । यह मृदा गंगा के मैदान में पाई जाती है ।

👉👉👉लाल मृदा :--

  • लाल मृदा प्रायद्वीपीय भारत की विशेषता है । भारत में सभी आर्कियन और धारवाड़ चट्टानी क्षेत्र में लाल मृदा पायी जाती है । इसका कुल क्षेत्रफल 5.2 लाख वर्ग कि.मी. है । यह मृृदा मुख्यतः तमिलनाडु राज्य में कर्नाटक पठार, पूर्वी राजस्थान, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, छत्तीसगढ़ के दुर्ग तथा बस्तर जिला, उत्तर प्रदेश के झांसी और ललितपुर जिला, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र, आन्ध्रप्रदेश के रायलसीमा पठारी क्षेत्र के साथ-साथ मेघालय तथा नागालैंड के भी कई क्षेत्रों में पायी जाती है ।
  • इस मृदा में लोहे की प्रधानता होती है। इसी प्रधानता के कारण इसका रंग लाल हो जाता है । इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है । इसमें नमी को बनाये रखने की क्षमता भी कम होती है । ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है । केरल में इस मृदा पर रबर की कृषि तथा कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में काफी की बगानी कृषि होती है । दलहन, तिलहन मोटे अनाज आदि इसकी प्रमुख फसलें हैं ।

👉👉👉काली मिट्टी:---

  • इसका क्षेत्रफल 5.18 लाख वर्ग कि.मी. है । इसे ‘रगूर मृदा’ या ‘कपासी मृदा’ भी कहते हैं। इसी मृदा पर भारत का लगभग दो तिहाई कपास उत्पन्न होता है । यह मृदा दक्कन लावा प्रदेश की विशेषता है। दूसरी शब्दों में यह बेसाल्ट के क्षरण और विखंडन से विकसित मृदा है । चूँकि बेसाल्ट का रंग काला होता है, इसलिए मृदा भी काले रंग की होती है । यह मृदा सतह पर रूखड़ी होती है । लेकिन सतह के नीचे चिकने स्तर होते हैं । रूखड़े सतह के कारण जल नीचे चला जाता है और नीचे क्ले होने के कारण जल का बहाव पुनः अधिक गहराई तक नहीं होता । इसके कारण मृदा के अंतर्गत नमी लंबी अवधि तक रहती है।यह भारत में उर्वर मृदाओं में से है । 
  • पर्याप्त नमी के साथ-साथ इस मृदा में चूना, पोटाश और लोहा का भी पर्याप्त अंश होता है । परन्तु इसमें ह्यूमस और जैविक तत्वों की कमी होती है । इन सबके बावजूद अन्य खनिजों की बहुलता और जल रखने की क्षमता इसे उर्वरक मृदा बनाते हैं । यह मृदा शुष्क कृषि के लिए बहुत अनुकूल है । यही कारण है कि इसमें चावल के बदले मोटे अनाज अधिक होते हैं । लेकिन भारत में इसका अधिकतर उपयोग व्यापारिक फसलों के लिए होता है । कपास इसकी परंपरागत फसल है । 60 के दशक में यहाँ गन्ने की कृषि वृहत स्तर पर हुई, 70 के दशक में केले की कृषि और 90 के दशक से अंगूर और नारंगी की कृषि। फिर भी कपास दक्कन क्षेत्र की प्रमुख फसल है ।

👉👉लटेराइट मृदा :--

  • इसके अन्तर्गत करीब तीन लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है । यह मृदा भारत के उन क्षेत्रों में पायी जाती है, जहाँ निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताएँ पायी जाती हैं । प्रथमतः लैटराइट चट्टान का होना आवश्यक है । दूसरा उस प्रदेश का मौसम वैकल्पिक हो अर्थात आर्द्र और शुष्क मौसम वैकल्पिक रूप से आते रहें । 
  • भारत में यह मृदा मुख्यतः केरल, सह्याद्रि पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पर्वतीय उड़ीसा, बिहार और मध्यप्रदेश के पठारी क्षेत्र, गुजरात के पंचमहल जिला और कर्नाटक के बेलगाँव जिला में प्रधानता से पायी जाती है । इस मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र केरल में है ।
  • इसमें एल्युमिनियम और लोहा की प्रधानता होती है । इसमें ह्यूमस का निर्माण तो होता है, लेकिन मृदा के उपरी सतह पर इसकी कमी रहती है। वस्तुतः यह उपजाऊ मृदा की श्रेणी में नहीं है । लेकिन यह जड़ीय फसल ;तववज बतवचद्ध जैसे - मुंगफली के लिए विशेष रूप से उपयोगी है । भारत की अधिकतर मूंगफली इसी मृदा में होती है । यह मृदा काजू की कृषि, रबर, काॅफी और मसाले, तेजपात की कृषि के लिए भी अनुकूल है । टोपायका जैसे मोटे खाद्यान्न इसी मृदा पर उत्पन्न किये जाते हैं । आधुनिक कृषि संरचनात्मक सुविधाओं की मदद से इस मृदा को अधिक उर्वरक बनाने पर जोर दिया जा रहा है ।

👉👉वनीय मृदा :--

  • वनीय मृदा दो लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र में पाई जाती है । यह मृदा मुख्यतः पूर्वोत्तर भारत, शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण भारत के पर्वतीय ढ़ालों पर पायी जाती है । इस मृदा की परत पतली होती है। इसके उपरी सतह पर जैविक पदार्थ बहुलता से होते हैं । यह मृदा बागानी फसलों के अनुकूल है । भारत के अधिकतर बागानी फसल (चाय, रबर) इसी मृदा पर उत्पन्न होती है । पूर्वोत्तर भारत तथा शिवालिक क्षेत्र में झूम कृषि और सीढ़ीनुमा कृषि भी मुख्यतः इसी प्रकार की मृदा पर होती है । 
  • यह मृदा क्षरण की गंभीर समस्या से ग्रसित है । कंटूर फार्म विकसित कर इस मृदा को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है । कर्नाटक, असम और मेघालय में इस मृदा के उपर बांस की बागानी कृषि, कर्नाटक, केरल, अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह और त्रिपुरा में इसी मृदा के उपर रबर की बागानी कृषि बहुलता से की जाती है ।

👉👉लवणीय एवं क्षारीय मृदा :--

  • इसके अंतर्गत 1.42 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है । यह मृदा अंतःप्रवाह क्षेत्र की विशेषता है। इसे ‘पलाया मृदा’ भी कहा जाता है । मरुस्थलीय प्रदेश के पलाया, जलोढ़ और बलुही क्षेत्र में इसकी प्रधानता है । भारत में राजस्थान के लूनी बेसिन, सांभर झील के क्षेत्र तथा दक्षिणी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई छोटे-छोटे बेसिन में यह मृदा विकसित हुई है । मैदानी भारत में भी यह कहीं-कहीं पाई जाती है । इसे ‘रेह’ अथवा ‘ऊसर मृदा’ भी कहा जाता है । इसमें लवण, बालू और क्ले की प्रधानता होती है । वर्षा होने के बाद सतह के लवण घुलकर नीचे चले जाते हैं । लेकिन ज्योंही वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तीव्र होती है, लवण पुनः उपरी सतह पर आ जाते हैं । क्षारीय मृदा में भी लवण की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें सोडियम क्लोराइड अधिक होते हैं, जो जल्दी से घुलकर सतह के नीचे नहीं जाते हैं ।
  • भारत का यह मृदा क्षेत्र कृषि के लिए प्रतिकूल क्षेत्र है । इसमें नमी की भारी कमी होती है। लेकिन नवीन कृषि नीति के अंतर्गत ऐसे अंतःप्रवाह क्षेत्र से जल के बाहरी निकास का प्रयास किया जा रहा है। जल के निकास से वाष्पोत्सर्जन का प्रभाव कम होगा और इससे लवण का स्तर धीमी गति से सतह पर आने लगेगी । पुनः लवण का स्तर सतह पर आये, इसके पूर्व ही यदि ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था हो जाये, तो लवण को नीचे की स्तरों पर रखा जा सकता है । यह परिस्थिति सब्जी, फल और फूल की कृषि के लिए अनुकूल होती है । 
  • राजस्थान एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड द्वारा लवणीय मृदा के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं । इसी विकास कार्यों के परिणामस्वरूप राजस्थान इन फसलों का अग्रणी उत्पादक हो गया है ।

 मरुस्थलीय मृदा :--

  • भारत की यह मृदा एक लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र के अंतर्गत आती है । यह अरावली पर्वत के पश्चिमी राजस्थान की विशेषता है । इसके अंतर्गत लवण और बालू की प्रधानता होती है । फास्फेट खनिज भी पर्याप्त मात्रा से पाये जाते हैं । लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या नमी की कमी है । लेकिन जब वर्षा ऋतु में नमी की उपलब्धता होती है, तो यह मृदा मोटे अनाजों के लिए अनुकूल हो जाती है । भारत का अधिकतर बाजरा इसी मृदा पर उत्पन्न किया जाता है । वर्तमान समय में इस मृदा का उपयोग चारे की कृषि तथा कई प्रकार के दलहन की कृषि के लिए किया जाता है । 

👉👉पिट अथवा जैविक मृदा :--

  • इसके अंतर्गत भारत का करीब 1) लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है । यह मृदा उर्वरक मृदा की श्रेणी में नहीं आती । यह डेल्टाई भारत की विशेषता है । इसके अतिरिक्त भारत के अन्य क्षेत्र हैं - केरल का एलप्पी जिला तथा उत्तरांचल का अल्मोड़ा जिला । 
  • इस मृदा में क्ले की प्रधानता होती है । ज्वारीय प्रभाव से यह अक्सर जलमग्न होती रहती है । अतः इसके क्ले मृदा में नमी और लवण की कमी नहीं होती । लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें ह्यूमस का अंश गौण होता है, क्योंकि लवणयुक्त इस मृदा में सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं हो पाता । सूक्ष्म जीवों के अभाव में ह्यूमस का निर्माण नहीं होता । 
  • यही कारण है कि इस मृदा में उर्वरक गुणों की कमी है । इसके व्1 स्तर में पत्ते, लकडि़यों तथा जड़ के टुकड़े पाये जाते हैं, जो मृदा की उपरी सतह पर जैविक पदार्थों की बहुलता रखते हैं । लेकिन व्2 स्तर में ह्यूमस के बदले लकड़ी और पत्तों के टुकड़े पाये जाते हैं । इसी कारण जलोढ़ और तटीय मृदा होने के बावजूद यह भारत की उपजाऊ मृदाओं की श्रेणी में नहीं है ।

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GST क्या है :-

GST क्या है :-

  • GST का मतलब है Goods & Service Tax के लिए है | यह वस्तु और सेवाओं के बिक्री, निर्माण और उपयोग पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर है | समग्र आर्थिक विकास के उद्देश्य से Goods and Service Tax राष्ट्रीय स्तर पर सेवाओं और वस्तुओं पर लागू किया जाता है | 
  • GST को विशेष रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए बनाया गया है |
  • Goods & Service Tax को अलग-अलग देशों द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए Value Added Tax के रूप में परिभाषित किया जा सकता है | 
  • वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर, भिन्न-2 देशों में भिन्न-2 हो सकता है | 
  • Goods & Service Tax सरकार के लिए राजस्व एकत्र करने के लिए लगाया जाता है | 
  • इस tax का भुगतान वस्तु और सेवाओं के उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है और व्यापार संस्थाओं द्वारा इसे एकत्रित किया जाता है और सरकार को अग्रेषित कर दिया जाता है |

भारत में GST का इतिहास :-

  • भारत में, Goods and Service Tax Bill को आधिकारिक तौर पर 2014 में संविधान के (120 वें संशोधन) विधेयक, 2014 में पेश किया गया था | 
  • GST Bill ने देश भर में बिक्री, निर्माण और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग पर nationwide Value Added Tax के कार्यान्वयन का प्रस्ताव रखा | 
  • Goods & Service Tax अधिनियम अप्रैल, 2017 से भारत में संचालित होने की संभावना है |
  • भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली – ने 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में Goods & Service Tax की घोषणा की | विधेयक के पक्ष में 352 वोट और 37 वोट इसके खिलाफ पड़ने के बाद इसे संसद में इसे 6 मई, 2015 को पारित किया |

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GST part 2

Current Taxation System :-

  • GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) है | वर्तमान में, भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाओं पर अप्रयुक्त कर (Value Added Tax), सेवा कर (Service Tax), उत्पाद शुल्क (Excise Duty), सीमा शुल्क (Customs Duty) जैसे अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) देने पड़ते हैं | 
  • वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य को उसके स्वामित्व वाले क्षेत्र में बिक्री और उपभोग के लिए आने वाली वस्तुओं पर अपना कर वसूलने का अधिकार है, जबकि केंद्र वस्तुओं के निर्माण पर कर वसूलती है | 
  • व्यापारियों पर लगाए गए ये सभी प्रत्यक्ष कर उपभोक्ताओं द्वारा वहन किये जाते हैं |

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर इस प्रकार हैं :

Central Government : 

  • Income Tax, 
  • Excise Duty or Central VAT, 
  • Service Tax, 
  • Customs Duty, 
  • Central Sales Tax.

State Government : 

  • Sales Tax, 
  • Value Added Tax, 
  • Entertainment Tax, 
  • Road Toll, 
  • Professional Tax, 
  • Stamp Duty, 
  • Luxury Tax, 
  • Octroi Duty, 
  • Capital Gains Tax, 
  • Entry tax

Local Administration : 

  1. Property Tax
  • इनमें से excise duty/CENVAT, customs duty, service tax, central and state sales tax, VAT, octroy, entry tax, road toll, luxury tax और entertainment tax वस्तु और सेवाओं पर लागू होते हैं |
  • वर्तमान प्रणाली में एक ही object पर कई करों के लगने से उस पर बोझ बढ़ जाता है जिससे production-retailing-consumption के प्रत्येक चरण में पहले से भुगतान किए गए करों को offset करने का कोई रास्ता नहीं होता | 
  • यदि CENVAT और service tax विनिर्माण स्तर पर चुकाए गए हैं, तो ये भविष्य के कर भुगतानों में इसे offset किया जा सकता है, लेकिन किसी भी स्तर पर दिए गए अन्य करों में से कोई भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता |

GST कार्य कैसे करता है :-

  • GST राज्यों के बीच कराधान (taxation) के अलग-अलग स्तरों को खत्म करने का प्रस्ताव देता है, और जब यह वस्तुओं और सेवाओं पर tax के रूप में आता है तो यह देश को एक segmented creature की वजाय एक single whole organism के रूप में मानता है | 
  • सभी करों को सिर्फ 2 स्तरों में जोड़ा जाएगा – Central GST और State GST | 
  • उपभोक्ता जो उत्पाद खरीदेगा उसे केवल supply chain में पिछले dealer द्वारा GST Charge का भुगतान करना होगा | जिससे हर किसी के पास पिछले चरणों में किए गए करों के भुगतान को offset करने का अवसर होगा |
  • GST कुछ वस्तुओं पर लगने वाले कई करों पर भी रोक लगा देगा, और rate of tax के संबंध में और एक उत्पाद पर कर के रूप में सरकार को दी गई कुल राशि के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा |
  • वर्तमान में, उपभोक्ताओं को बिल पर उल्लेखित Vat के अलावा उत्पाद पर लगने वाले अन्य करों की कुल राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है |

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मूलभूत आय (Basic Income) की अवधारणा

मूलभूत आय (Basic Income) की अवधारणा

  • संसद में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में सार्वभौमिक आधार पर भारत में मूलभूत आय (Basic Income) की शुरूआत करने की बात कही गई है। बिना किसी शर्त के समस्त नागरिकों को बेसिक आय की सुविधा देने से गरीबी और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से निपटने में निश्चित रूप से आसानी होगी।

विदेशों में मूलभूत आय की अवधारणा –

  • मूलभूत आय के विचार की वकालत कई देशों में की जा रही है। इस विचार के प्रवर्त्तक वामपंथी विचारक फिलिप वेन रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘रियल फ्रीडम फॉर ऑल ‘ में लिखा है कि किसी व्यक्ति के अच्छे जीवन के विचार को मूलभूत आय के द्वारा उसे वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करके साकार किया जा सकता है। मूलभूल आय का अभिप्राय यह है कि सरकार अपने नागरिकों को किसी तरह की जाँच और काम के बिना एक निश्चित राशि उपलब्ध कराए।
  • इसी तर्ज पर फिनलैण्ड ने 25 से 58 वर्ष तक के 2000 बेरोज़गारों को चुना है, जिन्हें वह प्रयोग के तौर पर 560 यूरो की राशि हर महीने प्रदान कर रहा है।यूरोप में इसे लोगों के रोज़गार की स्थिति को देखते हुए देने की बात कही जा रही है। बेसिक आय की अवधारणा को दूसरे शब्दों में नकारात्मक आयकर के नाम से व्याख्यायित किया जा सकता है। यह एक ऐसी योजना है, जिसमें किसी व्यक्ति की आय पर कर लगाने की बजाय उसे कर लाभ दिया जा सकेगा। यह राशि मूलभूत आय एवं कर-देयता के बीच का अंतर होगी।बेसिक आय की वकालत करने वाले बुद्धिजीवी, नकारात्मक आयकर से बेहतर विकल्प मूलभूत आय को मानते हैं। उनका कहना है कि नकारात्मक आयकर वहीं लागू किया जा सकता है, जिस देश के सभी नागरिक आयकर का भुगतान करते हों

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मूलभूत आय के भारतीय प्रस्ताव की विकृतियां

  • आर्थिक सर्वेक्षण के मूलभूत आय के प्रस्ताव में जनकल्याण योजनाओं पर आघात किया गया है। इसके अनुसार गरीबी उन्मूलन और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों की सूची में मूलभूत आय को जोड़ने की जगह इसे विकल्प की तरह प्रयोग में लाया जाएगा।
  • मूलभूत आय को वैकल्पिक योजना की तरह प्रयोग में लाया जाना ठीक नहीं माना जा सकता। विचारकों के मत में बेसिक आय की अवधारणा मुफ्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकल्प नहीं है, बल्कि उनका पूरक है।
  • भारतीय संदर्भ में खाद्य सामग्री वितरण को जनकल्याण का बेहतर साधन समझा जाता है। विचारकों के अनुसार खाद्य एवं पोषण सब्सिडी के विकल्प के रूप में बेसिक आय को लाया जाना कहीं से भी उचित नहीं है।
  • आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस प्रकार की आय दिए जाने के बाद वस्तु या धनराशि के रूप में दी जाने वाली अन्य प्रकार की सहायता समाप्त की जानी चाहिए।
  • आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक मूलभूत आय की अवधारणा में धनराशि का हस्तांतरण धनी वर्ग से निर्धन वर्ग को न होना गलत है।
  • बेसिक आय की अवधारणा को सफल बनाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। इस अवधारणा के प्रवर्तक फिलिप वेन ने माना है कि अगर हम बेसिक आय को वर्तमान कर लाभ के ढांचे से ही जोड़ दें, तो धनी वर्ग को अपनी मूलभूत आय पर कर देने के साथ-साथ अपेक्षाकृत निर्धन वर्ग की आय पर भी कर देना होगा। उनकी पुस्तक में अनेक संसाधनों को तलाशा गया हैं। लेकिन निष्कर्षतः धनी वर्ग पर ही बेसिक आय का दारोमदार होगा।

आर्थिक सर्वेक्षण में मूलभूत आय के लिए तलाशे गए संसाधन –

  • सर्वेक्षण में बेसिक आय के संसाधन के तौर पर किसी तरह के नए कर या अन्य संसाधन जुटाने की कोई बात नहीं कही गई है। इसके अनुसार “मूलभूत आय का भार वहन करने के लिए सरकार को अपने कार्यक्रमों और खर्च की प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी।” इसका सीधा सा अर्थ यही है कि सरकार को अपनी अन्य योजनाओं के खर्च में कटौती करके इस योजना को साकार करना होगा।आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे यह लगे कि इसका भार किसी भी तरह से धनी वर्ग पर डाला जाएगा।

निष्कर्ष

  • मूलभूत आय की अवधारणा सार्वभौमिक होनी चाहिए।
  • यह समूह या वर्ग विशेष तक सीमित न हो।
  • इसके लिए कार्य या रोज़गार की कोई शर्त न हो।
  • इसे धनराशि के रूप में दिया जाए।
विश्व में सार्वभौमिक मूलभूत आय को एक तरह से रोज़गार या आय की गारंटी के रूप में दिया जा रहा है या दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो, इसके माध्यम से सरकार धनी से निर्धन को संसाधनों का पुनर्वितरण कर सकती है। इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य-सुरक्षा जैसी मौलिक सुविधाओं के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सकेगा।मजे की बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में मूलभूत आय के इन समस्त लक्ष्यों को ताक पर रख दिया गया है। अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ मनरेगा जैसी योजना के स्थान पर मूलभूत आय उपलब्ध कराने की स्थिति में भारत को दस गुना ज़्यादा खर्च करना होगा। जब तक हमारी सरकार कर-संसाधन नहीं जुटा पाती है, मूलभूत आय की अवधारणा दूर की सोच लगती है।

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MONEY(मुद्रा) पार्ट-2


MONEY(मुद्रा) पार्ट-2

पिछली कक्षा में हम मुद्रा पर चर्चा कर रहे थे, अभी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।

Call money( मांग मुद्रा) क्या होती है?

  • आइये इसके बारे में थोडा विस्तार से समझ लेते हैं। जब कोई धन अगले दिन लौटाने की शर्त पर दिया जाता है तो उसे call money कहते हैं। कॉल money का लेन देन प्रायः बैंको के बीच होता है और वे आपसी सौदेबाजी के द्वारा call money का रेट( ब्याज दर) तय करते हैं। इसे ही call रेट कहा जाता है।
  • देखिये जिस स्थान पर call मनी का विनिमय(Exchange) किया जाता है अर्थात लेंन देन किया जाता है उसे call money market या Inter bank call money market कहते हैं। यहाँ पर आपको ये समझ आया ना, कि inter bank क्यों कहा गया? क्योंकि विनिमय बैंको के बीच है।
  • Call money market का दुनिया में सबसे बड़ा केंद्र लंदन है। इसे लिबोर( London inter-bank offered rate - LIBOR) कहते हैं। Libor को पूरी विश्व अर्थव्यवस्था की सन्दर्भ ब्याज दर( reference interest rate) भी कहा जाता है। इसका कारण यह है क्यूंकि इसी के आधार पर बाह्य वाणिज्यिक उधारी( External commercial Borrowing- ECB) तय होती है।
  • आइये अब भारत के बारे में जान लेते हैं। जिस ब्याज दर पर भारत में inter- bank market में एक बैंक द्वारा अन्य बैंक को मांग के अनुसार धन दिया जाता है तथा इसकी अवधि 14 - 365 days होती है, Mibor( Mumbai inter bank offered rate) कहा जाता है।

इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं-

  • Call money market--- one day
  • Notice money market--- 1- 14 days
  • Inter bank money market--- 14- 365 days

Dear money

उम्मीद है आपको कॉल मनी के बारे में सब समझ आ गया होगा। आइये अब आगे बढ़ते हैं, और अब ये जानते हैं कि ---

  • Dear money क्या होती है? इसको समझना बहुत आसान है, जब भी किसी राशि पर ब्याज दर अपेक्षाकृत अधिक दी जाती है तो उस राशि को dear money कहते हैं। अर्थात जो धन हमको महंगा मिल रहा है।( वैसे भी dear लोग तो हमेशा महंगे ही साबित होते हैं.....)।
Smart money क्या है?

  • यह भी एक प्रकार के बैंक अकाउंट की तरह होता है। लेकिन इसमें cash आपके हाथो में नही होता है। जैसे atm, डेबिट कार्ड आदि। इसको और भी आसानी से इस तरह समझ सकते हैं, आप जो payTm use करते हो और paytm wallet में जो आपके पैसे हैं वो smart money है। इसका प्रयोग आप transaction में तो कर सकते हो लेकिन cash के रूप में आपके पास नही होती।

Consortium loan( संघ/ समूह लोन) क्या होता है?

  • जब दो या दो से अधिक ऋणदाताओं या बैंकों में अस्थायी आपसी समझोते के आधार पर ज्यादा( बड़े ऋण) लोन दिया जाता है तो उस लोन को consortium loan कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक बैंक या ऋणदाता इसलिए शामिल होते हैं ताकि जोखिम कम हो जाये। जब ज्यादा बड़ा ऋण दिया जाता है तो जोखिम भी ज्यादा होता है। इसलिये अगर विषम परिस्थिति में पैसा डूब जाता है तो जोखिम बंट जाता है( जैसा श्री श्री विजय माल्या जी ने कर दिया.....बैंको का पैसा डूब गया)।

Syndicate लोन क्या होता है?

  • दो या दो से अधिक बैंको द्वारा आपसी स्थायी समझोते के आधार पर दिए गए ऋण को सिंडिकेट ऋण कहते हैं।

Coins(सिक्के): 

  • देखिये सिक्को का एक पुराना इतिहास रहा है। मानव ने सबसे पहले मिटटी से सिक्का बनाया जिसको पोटीन कहा गया। इसके बाद धातु के सिक्के बनाये जाने लगे। विभिन्न प्रकार की धातु का प्रयोग होने लगा जैसे ताँबा, चाँदी, सोना आदि। इसी वजह से सिक्को के अलग अलग नाम भी होने लगे जैसे कि, टका, रूपक, दीनार आदि।
  • आइये अब वर्तमान की बात करते हैं। आज के सिक्के कई धातुओं के मिश्रण के होते है, तांबा, चाँदी, निकिल, कांसा आदि। सभी सिक्के भारत सरकार( वित्त मंत्रालय) के द्वारा जारी किये जाते हैं। अधिकतम 1000 रू का सिक्का जारी किया जा सकता है। हालाँकि 1000 रु का सिक्का बाजार में नही है। इसे भारत सरकार द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर को सम्मान स्वरूप जारी किया गया था। 

टकसाल 

  • आइये अब ये जानते हैं कि सिक्के कहाँ कहाँ पर ढाले जाते है( mint किये जाते है).....जिन्हें टकसाल कहते हैं। प्रत्येक टकसाल के नाम के सामने आपको एक चिन्ह दिखेगा, जिसका अर्थ है उस टकसाल में ढलने वाले सिक्के पर वैसा चिन्ह होता है। 

भारत में 4 टकसाल हैं....

  • मुम्बई---◆
  • नॉएडा---●
  • हैदराबाद---★
  • कोलकाता---no mark
कोलकाता की टकसाल सबसे पुरानी है तथा नॉएडा की टकसाल सबसे नई है। यहाँ पर सिक्को के बारे में एक बात जाननी और जरूरी है जो अक्सर exams में पूछी जा रही है...


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Study of coins( सिक्को का अध्ययन) को क्या कहते है----मुद्राशास्त्र( Numismatics)। इसे अंग्रेजी में जरूर याद रखियेगा।

नोट(note)-: 

  • सभी नोट RBI के द्वारा जारी किये जाते हैं, किंतु एक रूपये का नोट भारत सरकार( वित्त मंत्रालय) के द्वारा जारी किया जाता है। जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ( वर्तमान में वित्त सचिव अशोक लवासा हैं)।
  • अधिकतम 10 हज़ार रूपये का नोट जारी किया जा सकता है।

Important Point About Notes

आइये अब नोट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं । 
  • नोट पर कुल 17 भाषाएँ लिखी होती है। 15 बॉक्स में तथा हिंदी, इंग्लिश।

गांधी जी नोट पर-:

  • देखिये जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब नोट पर king George की फोटो थी। किन्तु 1948 से नोट पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अर्थात अशोक स्तम्भ आने लगा। किन्तु 48 वर्ष बाद यानि 1996 से नोट पर गांधी जी की फ़ोटो प्रिंट होने लगी।( अभी से गांधी जी का मुस्कुराता हुआ नूरानी चेहरा नोट पर आने लगा....☺)।

अभी ये जानते हैं कि नोट कहाँ पर प्रिंट किये जाते हैं....

  1. देवास(M. P.)
  2. होशंगाबाद( MP)
  3. नासिक(MH)
  4. हैदराबाद( तेलंगाना)

नोट प्रिंट करने वाली पद्धति(system)

  • अभी भारत में नोट प्रिंट करने वाली पद्धति(system) के बारे में समझते हैं।
  • हमारे यहां पर MRS( minimum reserve system, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली) कार्यरत है। 
  • भारत में MRS की शुरुआत 1957 में हुई। जिसके तहत RBI को अपने पास कम से कम 200 करोड़ का रिज़र्व रखना होगा जिसमे से 115 cr का gold तथा 85 cr का forex रिज़र्व अर्थात विदेशी मुद्रा भण्डार रखना आवश्यक है।

अभी सवाल ये है यदि RBI के पास 200cr का रिज़र्व है तो क्या वह कितने भी नोट प्रिंट कर सकता है?

  • दरअसल एक वित्तीय वर्ष में हम जितनी वस्तुओं और सेवाओ का उत्पादन करते हैं अपनी जीडीपी में, उतनी ही कीमत के नोट प्रिंट किये जाते हैं। अगर ऐसा नही हुआ तो मांग एवम् आपूर्ति में संतुलन बिगड़ जायेगा।
  • इसे एक उदहारण से समझते हैं, मान कर चलिए 100kg गेंहू के बदले 1 लाख रु प्रिंट होने चाहिए किन्तु 1 cr रु प्रिंट कर दिए गए। तो अब समस्या ये हो जायेगी कि बाजार में money तो बहुत होगी किन्तु गेंहू उतना नही होगा। इसीलिये गेंहू की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी और रु की value कम हो जायेगी। जिससे हमारा विदेशी व्यापार प्रभावित होगा।
Money में हमको इतना ही पढ़ना था। ये टॉपिक पूरा हो चुका।

Courtesy - Mr Azad

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MONEY(मुद्रा)

MONEY(मुद्रा)

  • पिछली कक्षा में हमने LPG मॉडल के टॉपिक को समाप्त कर लिया था। इस कक्षा से नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम money( मुद्रा) पर चर्चा करेंगे। जी हाँ हमारा नया टॉपिक money है।

MONEY(मुद्रा)

  • चलिए सबसे पहले यही समझने का प्रयास करते हैं कि मुद्रा क्या होता है? अगर इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में देना हो तो हम कह सकते हैं money is a medium of exchange (मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है)  
चूँकि मै गहराई से समझने और गहराई से ही समझाने में विस्वास रखता हूँ।इसलिये थोडा विस्तार से समझ लेते हैं। आइये अब प्राचीन समय में चलते हैं हड़प्पा, मोहन्जोदारो के समय में। दुनिया में तीन सभ्यताएं सबसे प्राचीन हैं, 
  1. सिंधु घाटी सभ्यता, 
  2. मेसोपोटामिया सभ्यता तथा 
  3. मिस्र की सभ्यता( सुमेरियन सभ्यता इनके बाद की है)।
इन तीनो में भी सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी है (हाल ही के अनुसंधान के अनुसार)।
  • आइये अब वर्तमान से दूर प्राचीन समय की यात्रा करते हैं अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का भ्रमण करते हैं। पहुंच गए ना, अब अपने चारो तरफ नजर दौड़ाइए। कुछ लोग खेती में लगे हैं, कुछ लोग पशुओं में संलिप्त हैं। महिलाये बच्चों को सम्भाल रही हैं। पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। 
  • लेकिन ये क्या अचानक से लीला ताई अपने थैले में कुछ लिए आ रही है। अच्छा... उनके थैले में गेहूं है और वो रामु काका के अहाते की तरफ जा रही हैं। अभी रामु काका और लीला ताई के बिच कुछ बातचीत हुई, मगर रामु काका तो झोपड़ी के अंदर चले गए और दूसरे थैले में शायद कुछ लेकर लौट रहे हैं। लीला ताई ने अपने वाला थैला रामु काका को सौंप दिया और उनका थैला लेकर वापस अपनी झोपड़ी की तरफ जा रही हैं।
  • अच्छा...... अब बात समझ में आई दरअसल लीला ताई गेहूं के बदले में रामु काका से दाल लेकर गयी हैं। मतलब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु। जब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान हो तो इसी को वस्तु विनिमय( barter system) कहते हैं। प्राचीन समय में अर्थव्यवस्था में व्यापार का माध्यम यही था।

चलिए वापस अपने वर्तमान में लौटते हैं। वस्तु विनिमय माध्यम में समस्याये बहुत सारी होती थीं, 

  • जैसे अगर रामु काका के पास पहले से ही गेंहू है तो वो लीला ताई को दाल क्यों देंगें। 
इन्ही समस्याओं को दूर करने के लिए मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ। अर्थात अब किसी भी वस्तु को मुद्रा देकर खरीद सकते हैं। वर्तमान में मुद्रा का सबसे विकसित रूप हमारे सामने है। अर्थात अगर हम बात करते हैं 2000 रु के नोट की तो इसके बदले में हम 2000 रु की कीमत वाला सामान खरीद सकते हैं। मगर इस नोट की ( इस कागज के टुकड़े की) वास्तविक कीमत 2000 नही है इसीलिए इसे टोकन करेंसी कहा जाता है।

करेंसी दो प्रकार की होती है---

  1. दुर्लभ मुद्रा( Hard currency) तथा 
  2. सुलभ मुद्रा( Soft currency)। 

दोनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे।

सबसे पहले Hard Currency की बात करते हैं। इसके दो गुण होते हैं-
  1. मांग आपूर्ति से अधिक होती है( Demand is more than Supply)।
  2. विश्व में स्वीकार्य( Acceptable in the World)। अर्थात इसे आसानी से पूरी दुनिया में किसी भी करेंसी से exchange किया जा सकता है।

Hard Currency

यहां पर एक बात याद रखियेगा कि लगभग जितने भी विकसित देश हैं सभी की Currency, Hard Currency होती है (except china)। आइये इसके कुछ उदाहरण देखते हैं-----
  1. -- $-- dollar--- USA
  2. -- €-- euro--- euro zone
  3. --£-- pound--- UK
  4. -- ¥-- yen--- japan
  5. -- ¥-- yuan--- china( चीन की currency को वर्ष 2015 से hard currency consider किया जाता है, ये फैक्ट imp है)

 Soft Currency

चलिए आगे बढ़ते हैं और अब soft currency के बारे में जानते हैं। देखिये hard currency की qualities को बिलकुल उल्टा कर देते हैं तो सॉफ्ट करेंसी की विशेषताये पता चलती हैं। जैसे;
  • आपूर्ति मांग से अधिक होती है( supply is more than demand)।
  • विश्व में स्वीकार्य नही( not acceptable in the world)। अर्थात इसे आसानी से पूरी दुनिया में दूसरी currency में एक्सचेंज नही कर सकते।

लगभग सभी विकासशील देशो की करेंसी soft currency होती है( except china)। भारतीय currency भी सॉफ्ट currency है। 

यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी करेंसी जिस देश के द्वारा जारी की जायेगी उस देश में वह हमेशा हार्ड currency ही रहेगी। जैसे, भूटान का उदाहरण लेते हैं। 
  • भूटान एक गरीब देश है और उसकी करेंसी सॉफ्ट करेंसी है। किन्तु स्वम् भूटान में वो हार्ड होगी क्योंकि, भूटान उसकी डिमांड भी है और acceptable भी है।
अभी आप जवाब दीजियेगा... इंडियन currency होगी...
  • India में-?
  • USA में-?
  • Nepal में-?
मेरे अनुमान है आपको अब पूरा माजरा समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लेते हैं। भारतीय मुद्रा का जो चिन्ह है अर्थात ₹। इसे IIT के एक स्टूडेंट उदय कुमार ने दिया था। उदय महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने यह चिन्ह वर्ष 2010 में दिया था।
  • अभी तक हमने मुद्रा की सामान्य परिभाषा के बारे में चर्चा की। अभी RBI के अनुसार मुद्रा के वर्गीकरण को समझ लेते हैं।

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RBI के अनुसार मुद्रा के वर्गीकरण

  • यहां पर मुद्रा को M शब्द से indicate किया जाता है। M को चार भागो में विभाजित किया गया है--
  1. M1, 
  2. M2, 
  3. M3 तथा 
  4. M4
चलिये इन चारो को एक एक करके समझते हैं।
सबसे पहले M1 के बारे में बात करते हैं।

M1-- 

  • (1) Money with public
  • (2) Demand deposit( current + saving account)

M1 के अन्तर्गत वह मुद्रा आती है जो लोगो के पास उपलब्ध है। जैसे कि मेरे wallet जितने पैसे हैं अर्थात हमारे पास जितने पैसे हैं वो सभी M1 में आएंगे। इसके अलावा जनता के जितने भी पैसे बैंको में saving या current account में जमा है। ये सभी M1 के अन्तर्गत आएंगे।

M2-- 

  • M1+ post office सेविंग
  • इसमें वह राशि आती है जो M1 में है तथा डाकघरों में जमा है।

M3-- 

  • M3=M1+ Time and fixed deposit अथवा
  • M3= Public money + demand deposit+ Time and fixed deposit
M3 के अन्तर्गत वह राशि होती है जो M1 में है अर्थात public money तथा मांग जमाएँ ( demand deposit) ओर समय जमा व् सावधि जमा अर्थात वो धन जो हम लम्बे समय के लिए बैंको के पास जमा रखते हैं।

M4-- 

  • M4=M3 + post office total deposit
इन सभी को याद रखने के लिए मेरा सुझाव है( अगर पसन्द आये तो.....) कि एक जगह कागज़ पर लिखकर अपने कमरे में लगा लीजिये। केवल 2-4 दिन में जब रोज़ाना नजर पड़ेगी तो आपको रट जायेंगे।
चलिए कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अभी मुद्रा M के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं।

M1 तथा M2 को संकुचित( Narrow Money) मुद्रा कहते हैं।

M3 तथा M4 को व्यापक( Broad Money) मुद्रा कहते हैं।

अगर इन मुद्राओ की तरलता( liquidity) की बात करें तो सबसे अधिक तरल मुद्रा M1 है। इन्हें तरलता के क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं----

M1>M2>M3>M4

अर्थात सर्वाधिक तरल M1 उसके बाद M2 उसके बाद M3 तथा सबसे कम तरल M4 होती है।

 Money और Near money( सन्निकट मुद्रा) में अंतर होता है?

कक्षा को आगे बढ़ाते हैं तथा ये समझते हैं Money और Near money( सन्निकट मुद्रा) में अंतर होता है?
  • देखिये money के अन्तर्गत हम सिक्के, नोट तथा demand draft( जो आप बैंक से बनवाते है) को शामिल करते हैं।
  • और Near मनी में वित्तीय परिसंपत्ति( financial assets), bond, share, time deposit, bill of exchange आदि को शामिल करते हैं। इन्हें near money इसलिए कहा जाता है क्यूंकि ये cash में transfer हो सकती हैं। अर्थात cash के नजदीक होती हैं।

Credit Money(साख मुद्रा) किसे कहा जाता है?

  • अभी ये समझते हैं कि Credit Money (साख मुद्रा) किसे कहा जाता है?
यह एक ऐच्छिक मुद्रा( optional money) है जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नही होती है। इस मुद्रा का प्रयोग व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है। इसके उदहारण हैं, जैसे; 
  • चैक(Check), 
  • बैंक ड्राफ्ट, 
  • हुंडी( Bill of Exchange)।

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